राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वैद्यकीय तपासणी धोरण राबवणे बाबत! शासन निर्णय जाहीर State Employees Health GR

State Employees Health GR:उपरोक्त वाचा येथील संदर्भिय शासन निर्णयान्वये, राज्यातील शासन सेवेत कार्यरत असलेले वय वर्षे ४० ते ५० या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा व वय वर्ष ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय असल्याबाबत तसेच वैद्यकीय तपासणीकरीता रू. ५०००/- या प्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंत खर्चाची प्रतिपूर्ती प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांना अदा करण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली आहे.

तसेच प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद चाचण्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थामार्फत करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास सदर चाचण्या बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे.

सातबाऱ्यावरील इतर हक्कातील व्यक्तींना मिळकतीत हिस्सा मिळतो का? जाणून घ्या सविस्तर. Land Record satabara itar hakka

उपरोक्त शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या चाचण्या खाजगी रूग्णलयात निर्धारित केलेल्या दराने विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी लागू करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची बाबत शासनाच्या विचाराधीन आहे.

महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

राज्य शुध्दीपत्रकः

वर्षे ४० ते ५० या वयोगटातील महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदाव वय वर्ष ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय असल्याबाबत तसेच वैद्यकीय तपासणीकरीता रू. ५०००/- या प्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंत खर्चाची प्रतिपूर्ती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना अदा करण्याबाबत या शासन निणर्यान्वये “अपवादात्मक बाब म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दि. ०८.१२.२०२२ च्या प्रपत्र “अ” येथे नमूद करण्यात आलेल्या चाचण्या हया बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई या खाजगी रूग्णालयाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आवशक्यता असल्यास विहित कार्यपध्दती निश्चित करण्याची कार्यवाही विधानमंडळ सचिवालयामार्फत करण्यात यावी. तसेच उपरोक्त वाचा येथील शासन निणयातील सर्व बाबी लागू राहतील.

३. सदर शासन निर्णय विधानमंडळ सचिवालयाच्या नस्तीवर मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे.

मृत्युपत्राने मिळवलेली स्वकष्टार्जित मालमत्तेचा भविष्यात कायदेशीर दर्जा काय? कोणाला मिळते संपत्ती ? जाणून घ्या वारसांचे हक्क Property Inheritance Rule

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२५०९०३११५५२३७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

Leave a Comment