Maharashtra Worker Duty Time New Rule:कामगार टंचाईवर मात करणे, उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवणे तसेच राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण होवून विदेशी गुंतवणूक आकर्षित व्हावी या हेतुन राज्य मंत्रिमंडळाने कारखाने व दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामांच्या तासात वाढ केली आहे. यापुढे दुकानामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास प्रतिदन ९ तास तर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारास प्रतिदिन १२ तास काम करावे लागणार आहे.
कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तास होती, ती आता १२ तासांपर्यंत करण्यात आली आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे हाेता, तो आता ६ तासानंतर ३० मिनिटे करण्यात आला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे.
अतिकालिक (ओव्हर टाईम) कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही होती, ती अता १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात आली आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना केवळ हा अधिनियम लागू राहील. २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही. यापूर्वी १० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना नियम लागू होता.
नव्या नियमानुसार दुकानांमध्ये दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० तास करण्यात आले आहेत. खंडीत किंवा तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाल साडेदहा तासांवरून १२ तास करण्यात आला आहे. अतिकालिक (ओव्हर टाईम) कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करण्यात आला आहे.
या बदलामुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढेल, उत्पादन खंडीत होणार नाही, राज्यात गुंतवणूक आकर्षित होईल, कामगारांना अधिक मोबदला मिळेल. वाढीव कामांच्या तासांमुळे उद्योगांना उत्पादनाची मागणी असणाऱ्या काळांमध्ये उत्पादन वाढ करणे शक्य होईल. नवीन व्यवसाय करणाऱ्यास चालना मिळेल. इतर राज्यांमध्ये असलेल्या कामगार कायद्याप्रमाणे राज्यातील कायदे होतील, असा राज्य सरकाने दावा केला आहे.
केंद्रातले मोदी सरकार उद्योगपतींच्या लाभासाठी जी श्रमसंहिता लादू पाहते आहे, त्याचा हा भाग आहे. श्रमिकांच्या शोषणाला संधी देणारी राज्यात फडणवीस सरकारची ही धोरणे आहेत. कारखाना आणि दुकाने आस्थापना अधिनियमांमध्ये केलेले बदल राज्य सरकारने तात्काळ मागे घ्यावेत. अन्यथा याविरोधात कामगार संघटना लढा उभा करतील. – डॉ. अशोक ढवळे, पॉलीट ब्युरो सदस्य, माकप.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा