farmer loan waiver:शेतकरी कर्जमाफी – महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सध्या अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटात अडकलेला आहे. अलीकडच्या चटके देत अवकाळी अतिवृष्टी मूळ आणि आकस्मिक पूर्णस्थिती बसला विरुद्ध प्रभाव आर्थिक फटका. मराठा आणि सोलापूर शेतकरी निवडणुकांचे प्रमुख खरेखुरे सभासद पिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. ज्यांनी वर्षभर कष्ट पीक लागवड केली होती, त्यांची सर्व मेहनत वाहून गेली आहे.
या नैसर्गिक आपत्तीची तीव्रता जास्त प्रमाणात पिकांचे नुकसान होत नाही, तर अनेक मातीची घरे, जनावरे आणि शेतीसाठी आवश्यक असलेली साधने देखील पुरातन वाहून जातात. या एकाच पक्षाच्या नुकसानीमुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक राजकीय बिघाड आहे. पुरातन जिवीत वाचलेल्या क्षणी उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, त्यांना पुन्हा राहण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे.
शेतकरी वर्ग
राजेवर संकटाचा मोठा बोजा असताना हे नवीन संकट त्यांच्यासमोर आले आहे. सरकारी कंपनीनुसार, महाराष्ट्रातील बँकांची एकूण २५,४७ कोटी थकबाकी ही महत्त्वाकांक्षी महत्त्वाची आहे की अनेक ती फेडणे अत्यंत अवघड आहे. कमाल अंदाजे २५ लाख सामने येत आहेत. हे कर्ज न कर्जसत्ता भांडवलात कर्जमाफी, हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासाठी वेळ लागतो.
या समस्येचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे खाजगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज. अंदाजे १० लाख शेतकऱ्यांनी विविध खासगी सावकारांकडून दीड ते दोन कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या सावकारांचे व्याजदर अत्यंत जास्त असतात आणि परतफेडीचे अटी अत्यंत कठोर असतात. अशा परिस्थितीत शासनाकडून त्वरित मदत न मिळाल्यास, हे शेतकरी पुन्हा एकदा सावकारांच्या कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबे आर्थिक संकटामुळे मानसिक तणावाखाली आहेत.
शासनाचे पावले आणि कर्जमाफीची शक्यता
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या या दुःस्थितीची गंभीरता लक्षात घेत विविध पातळ्यांवर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वप्रथम, शासनाने सर्व बँकांकडून शेतकरी कर्जाच्या थकबाकीचा सविस्तर अहवाल तातडीने मागवला आहे. या अहवालावरून किती शेतकऱ्यांवर किती कर्ज आहे, त्यापैकी किती रक्कम थकित आहे आणि किती शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत, याचा अचूक आढावा घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा आढावा घेतल्यानंतरच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. आता हे आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार कर्जमाफीची मोठी घोषणा करू शकते. या घोषणेची शक्यता लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनांनी आपल्या मागण्या अधिक स्पष्टपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक विशेष अभ्यास समिती नेमली असून, या समितीचा अहवाल ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत सादर होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा दिल्ली दौरा आणि केंद्रीय मदतीची आशा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांना राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्यासाठी दिल्लीचा विशेष दौरा केला आहे. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल सादर केला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत आणि विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. या भेटीनंतर शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याबाबत आशा निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत ही केवळ आर्थिक स्वरूपाची नसून, ती दीर्घकालीन उपायांच्या दिशेने असावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. पीक विमा योजनेचा दावा त्वरित मिळावा, बदली पिकांसाठी बियाणे आणि खते सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावे, तसेच शेतीसाठी आवश्यक कर्ज सोप्या अटींवर मिळावे, अशा विविध मागण्या समोर आल्या आहेत. राज्य शासनाने केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीबरोबरच स्वतःच्या निधीतून देखील शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि भविष्यातील दिशा
शेतकरी संघटना आणि विविध शेतकरी नेत्यांनी सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यांच्या मते, कर्जमाफी ही केवळ बँक कर्जापुरतीच मर्यादित राहू नये, तर खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचाही विचार केला पाहिजे. अनेक शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज हे बँक कर्जापेक्षा कितीतरी जास्त असते आणि त्याचे परिणाम अधिक गंभीर असतात. त्यामुळे व्यापक कर्जमाफीची योजना आखली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.
पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवणे हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. घरे, जनावरे आणि शेती उपकरणे गमावलेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन पॅकेज द्यावे, नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून द्यावी आणि त्याचे वितरण पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, अशा मागण्या करण्यात येत आहेत. शेतकरी नेत्यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, यावेळी कागदोपत्री कामकाज कमीत कमी ठेवून मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी, जेणेकरून मध्यस्थांचा गैरवापर टाळता येईल.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर सध्या अनेक आव्हाने असली तरी, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे आशेचा किरण दिसत आहे. कर्जमाफीची घोषणा, केंद्रीय मदत आणि पुनर्वसन पॅकेज या सर्व उपायांमुळे शेतकऱ्यांना परिस्थितीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. येत्या काही महिन्यांत सरकारच्या निर्णयांवर हजारो शेतकरी कुटुंबांचे भवितव्य अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी शांततेने संघर्ष सुरू ठेवला आहे आणि त्यांना न्याय मिळेल, याची खात्री सरकारने दिली पाहिजे.