RBI Bank On Corporation Bank Strike:रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्व बँकांवर नियंत्रण ठेवते. बँकिंग संदर्भातील कायद्यांचं आणि नियमांचं पालन न करणाऱ्या बँकांवर आरबीआयकडून विविध प्रकारची कारवाई केली जाते. काही बँकांना आर्थिक दंड केला जातो.
तर, काही बँकांचा परवाना रद्द केला जातो. आरबीआयनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार द शहादा पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शहादा, मोतिराम अग्रवाल जालना मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जालना आणि सह्याद्री सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई आणि द गव्हर्मेंट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, धारवाड या चार बँकांना आर्थिक दंड आरबीआयकडून करण्यात आला आहे.
द शहादा पीपल्स को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शहादा या बँकेवर आरबीआयनं 16 जुलैच्या आदेशानं 2 लाख रुपयांच्या दंडाची कारवाई केली आहे. बँकेनं आरबीआयच्या इनकम रिकनिशन, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोव्हिजनिंग अँड अदर रिलेटेड मॅटर्स यूसीबीएसच बाबतची पूर्तता केली नाही. यामुळं बँकेला आरबीआयनं बँकिंग रेग्यूलेशन अॅक्ट 1949 च्या सेक्शन 47A (1)(c), सेक्शन 46(4)(i) आणि 56 नुसार दंडाची कारवाई करण्यात आली.
मोतिराम अग्रवाल जालना मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बँकेला 16 जुलैच्या आदेशानं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 6 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेला संचालकांशी संबंधित कर्ज आणि लोन अँड अॅडव्हान्सेस टू सर्टन कनेक्टेड बॉरोअर्स बियॉण्ड द अॅप्लिकेबल ग्रुप एक्झपोझर लिमीट याची पूर्तता न केल्यानं दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सह्याद्री सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई या बँकेला देखील आरबीआयनं 20 हजार रुपयांचा दंड केला आहे. बँकेला आरबीआयच्या सुपरवायझरी अॅक्शन फ्रेमवर्कची पूर्तता न झाल्यानं दंड ठोठावण्यात आला आहे.
द गव्हर्मेंट एम्प्लॉइज को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, धारवाड या बँकेवर आरबीआयनं 17 जुलैच्या आदेशानं आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. आरबीआयनं द गव्हर्मेंट एम्प्लॉइज को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, धारवाड या बँकेला केवायसी आणि कॉम्प्रेहेन्सिव्ह सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्क फॉर प्रायमरीचं पालन न केल्यानं दंड करण्यात आला आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 10 एनबीएफसीचे परवाने देखील रद्द केले आहेत. आरबीयकडून वेळी वेळी बँकांची तपासणी करुन ज्या बँकांकडून नियमांची पूर्तता होत नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. आरबीआयकडून बँकांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यातून समाधान न झाल्यास दंड ठोठावला जातो.
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा