Krushi Vibhag Recruitment 2025:राज्याच्या कृषी विभागात सप्टेंबर २०२५ अखेर ८९५३ पदे रिक्त असल्याची माहिती मिळाली आहे. जवळपास ३३ टक्के पदे अद्याप भरली गेली नसून कृषी विभाग आपला कारभार कसा हाकत असेल असा प्रश्न पडला आहे.
सर्वोच अधिकारी असलेल्या आणि धोरण ठरवणाऱ्या महत्वाच्या अशा ‘अ’ गटात संचालकांची ५ पैकी ३ पदे रिकामीच आहेत. कृषी सेवा गटात ५० पदे तर ३६ टक्के प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवडच झाली नाही.
अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या १३ जागा रिक्त आहेत. याचा अर्थ १३ जिल्हयात कृषी विभागाला कारभारिच नाही. यवतमाळ सारखा शेतकरी आत्महत्या प्रवण जिल्हा, प्रभारीच्या भरवशावर थुरा हाकतोय. या गटात एकूण २५ टक्के पदे रिक्त आहेत. कृषी विभागाचे धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते अशा ‘ब’ गटातील २३ टक्के पदे रिक्त आहेत.
कृषी सेवा गट ‘ब’ मध्ये तब्बल १२९ तर कृषी अधिकारी पदाच्या ४३२ जागा रिक्त आहेत. स्वीय सहाय्यकांच्या १०० टक्के जागा रिक्त आहेत. ‘ब’ गटातील रिक्त पदांची टक्केवारी २३ टक्के आढळून येते.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
कृषी विभागाचे धोरण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या ब बांधावर नेण्याची जबाबदारी क असलेल्या ‘क’ गटातील कृषी ड सहाय्यकांची १४३१ पदे, आरेखकांची ८८ टक्के रिक्त आहेत. अनुरेखक हा कृषी विभागाचा डेटा गोळा करणारा आणि नोंदी ठेवणारा तांत्रिक सहाय्यक कर्मचारी असतो. तो शेतकऱ्यांच्या थेट संपर्कात राहून कृषी योजनांची माहिती
प्रत्यक्षात आणण्यात महत्वाची भूमिका बजावतो. अशा महत्वाच्या अनुरेखकांची तब्बल ९८ टक्के पदे भरल्याचा गेली नाहीत. सहाय्यक ग्रंथपालाची खुर्ची धूळ खात पडली आहे. लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ३९ टक्के, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ७० टक्के तर वाहनचालकांच्या ७८ टक्के जागा भरल्याच गेल्या नाही.
चतुर्थ श्रेणी असलेल्या ‘ड’ गटात तर प्रचंड रिकाम्या जागा आहेत. कृषी विभागाला शिपाई, टिलर ऑपरेटर, स्वच्छक क्लिनर,
माळी-रोपमळा मदतनीस, प्रयोगशाळा सहाय्यक यांची गरज नसल्याचे दिसून येते. या गटात तब्बल ७२ टक्के जागा रिक्त आहेत. यातील टिलर ऑपरेटरची एकही जागा भरली नाही. ‘ड’ गटात एकूण २९५२ जागा रिक्त आहेत.
दरम्यान, औदयोगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्र पुढे जात असला तरी राज्याची कृषी प्रधान राज्य असल्याची ओळख अजूनही पुसल्या गेलेली नाही. तेव्हा शेती विस्ताराची जबाबदारी असलेल्या कृषी विभागात जर ९००० पदे रिक्त असतील तर या विभागाची दिसून येत असलेली दैना स्वाभाविकच म्हटली पाहिजे. कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम करताना किती ताण येत असेल? हे उघड आहे. याची सरकार दखल घेईल का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
