High Court update : राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्वपूर्ण निर्णयात कौटुंबिक मालमत्ता, विवाहित संततीचे अधिकार आणि वडिलांची मालकी याबाबत मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम संपूर्ण देशातील अशाच स्वरूपातील वादांवर होणार आहे.
➤ वडिलांच्या मालमत्तेत राहण्याचा कायदेशीर हक्क नाही
न्यायालयाने ठाम निर्णय दिला की कोणताही प्रौढ आणि विवाहित मुलगा किंवा मुलगी, वडिलांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या खाजगी मालमत्तेत राहण्याचा कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाही.
वडिलांनी दिलेली राहण्याची परवानगी ही केवळ सद्भावना म्हणून मानली जाईल — ती कायदेशीर हक्क नसतो.
जर वडिलांनी ही परवानगी मागे घेतली तर मुलाने किंवा मुलीने तत्काळ ती मालमत्ता खाली करणे बंधनकारक आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
एका घराच्या वादातून हे प्रकरण न्यायालयात आले.
या प्रकरणात—
वडिलांनी स्वतःच्या कमाईतून घर विकत घेतले होते.
त्यांनी मुलगा व सुनेला घराचा एक भाग वापरण्यास तात्पुरती अनुमती दिली होती.
नंतर घरातील वातावरण बिघडल्यामुळे वडिलांनी त्यांना घर खाली करण्याची सूचना दिली.
मुलाने घर सोडण्यास नकार देत कोर्टात दावा केला की हे संयुक्त कुटुंबाचे घर असल्याने त्याला अधिकार आहे.
ट्रायल कोर्टाचा निर्णय
ट्रायल कोर्टाने वडिलांच्या बाजूने निर्णय देऊन मुलाला घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला.
मुलाने हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान दिला.
उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल
उच्च न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे तपासून म्हटले—
हे घर संयुक्त कुटुंबाचे नव्हे, तर वडिलांचे स्वतःचे खाजगी संपत्ती आहे.
म्हणून:
मुलाचा तिथे राहणे ही फक्त वडिलांची इच्छा होती.
त्या आधारे मुलगा कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाही.
मुलाच्या दाव्याला कोणताही आधार नसल्यामुळे अपील फेटाळण्यात आले.
न्यायालयाचे महत्वाचे निरीक्षण
लहान असताना मुलगा आई-वडिलांवर अवलंबून असल्याने त्यांच्यासोबत राहतो.
पण प्रौढ आणि विवाहित झाल्यानंतर वडील त्याला राहू देतात, तेव्हा ती सहानुभूती किंवा कर्तव्यभावना, कायदेशीर हक्क नाही.
जर मुलाचे वर्तन चुकीचे असेल आणि वडील त्याला घर सोडण्यास सांगत असतील, तर त्या मालमत्तेत राहणे बेकायदेशीर ठरते.
अशा परिस्थितीत मुलाला कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही.
आता सात दिवसांत मिळणार शेतरस्ता; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा Land Record Road
न्यायालयाने असेही सांगितले की, अशी प्रकरणे पिता-पुत्राच्या पवित्र नात्याला धक्का देणारी असून समाजासाठी दुःखद आहेत.
मुलावर १ लाख रुपयांचा दंड
न्यायालयाने असे निरीक्षण केले की मुलाने हे अपील फक्त वडिलांना छळण्यासाठी आणि अनावश्यक फायदा घेण्यासाठी दाखल केले होते.
त्यामुळे:
अपील फेटाळण्यात आले
आणि मुलाला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला
भविष्यात अशा निराधार याचिकांना आळा बसावा हा उद्देश
एकंदरीत निर्णयाचा सार
✔ वडिलांची खाजगी मालमत्ता ही त्यांची वैयक्तिक संपत्ती आहे
✔ विवाहित किंवा प्रौढ मुलाला तिथे कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार नाही
✔ परवानगी मागे घेतली तर मालमत्ता लगेच रिकामी करावी लागते
✔ चुकीच्या हेतूने कोर्टात जाणाऱ्यांवर दंड होऊ शकतो