Land Record Agriculture News:जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश राज्यात लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे अकृषिक वापरासाठी परवानगी असलेल्या क्षेत्रातील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदी कायदा लागू राहणार नाही. याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
यामुळे आजवर तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध जमिनीचे झालेले व्यवहार नियमित केले जातील. त्यानुसार महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये अकृषक जमिनींना तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही. त्यामुळे या हद्दीमध्ये एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार आहे. त्यामुळे सातबाऱ्यावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख कुटुंबधारकांची जमीन (म्हणजे सुमारे दोन कोटी कुटुंब सदस्य असलेली) नियमित होईल. या सर्वांच्या सातबारावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल. या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण हे कोणतेही शुल्क न भरता नियमित करता येईल.
कशामुळे घेतला निर्णय ?
हा कायदा शहरी भागासाठी लागू नव्हता. मात्र, वाढत्या नागरीकरणामुळे लोकांनी शहराच्या किंवा गावांच्या सभोवताली असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या गरजेपोटी, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे खरेदी-विक्री व्यवहार केले.
राज्यात अशा तुकड्यांची संख्या सुमारे ४९ लाख इतकी आहे. तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले हे अनियमित व्यवहार नियमित करण्यासाठी शासनाने ३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध केला असून, तो ३ नोव्हेंबर, २०२५ पासून अंमलात आलेला आहे.
गुंठाभर जमिनीचीही खरेदी-विक्री करता येणार
या निर्णयामुळे अकृषक जमिनींना तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही. त्यामुळे या हद्दीमध्ये एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार आहे.
काय होता तुकडेबंदी कायदा?
राज्यात अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा मुळात शेती क्षेत्रासाठी लागू होता. किफायतशीर शेती करण्यासाठी जमिनीच्या प्रकारानुसार (बागायत /जिरायत) आवश्यक असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र या कायद्याने ठरविले होते.
कोणत्या जमिनी आणि क्षेत्रासाठी लागू?
हा नवीन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन (एमआरटीपी) कायदा किंवा महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदीनुसार अकृषिक वापर अनुज्ञेय ठरतो, त्या सर्व ठिकाणी लागू होईल.
महानगरपालिका, नगरपरिषदा व 3 नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरीए), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, (एनएमआरडीए) सारख्या प्राधिकरणातील क्षेत्र विकास केंद्रांमध्ये क्षेत्र विशेष नियोजन प्राधिकरणामधील क्षेत्र (यूडीसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार शहरांच्या, गावांचे परिधीय क्षेत्रात लागू होईल.
खरेदी-विक्री नोंदणीकृत, नावे येणार सातबारावर
ज्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत केलेली आहे. मात्र, त्या खरेदीदारांची नावे ७/१२ उताऱ्यावर आलेली नाहीत, त्यांची नावे आता ७/१२ उताऱ्यामध्ये मालकी हक्कामध्ये घेण्यात येतील. तर ज्या लोकांनी असे व्यवहार अनोंदणीकृत दस्तऐवजांद्वारे केलेले आहेत, त्यांनी आता सब-रजिस्ट्रारकडे रीतसर नोंदणी करून त्यांची नावे ७/१२ उताऱ्यामध्ये मालकी हक्क सदरी घेता येतील.
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा