Maharashtra Local Boday Election 2025:मतदार याद्यांत हरप्रकारे घोळ घालून आणि आपापल्या नातेवाईकांना बिनविरोध निवडून आणून महायुतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आधीच गोलमाल सुरू केला आहे. हे सारे सुरू आहे ते राज्याच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हाती राखण्यासाठी…
बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप-नेतृत्वाखालील एनडीएने २०२ जागा जिंकून विजय मिळवला आणि नितीश कुमार पुन्हा नाममात्र मुख्यमंत्री झाले. हा विजय केवळ संख्याबळाचा नाही, तर भाजपाच्या त्याच मित्रपक्षांचा वापर करून नंतर फेकून देण्याच्या रणनीतीचा आणखी एक दाखला आहे. अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांना विरोधीपक्ष नेतादेखील होऊ न देण्याएवढे संख्याबळ येनकेन प्रकारे प्राप्त करायचे आणि पूर्ण सत्ता पाच वर्षे ताब्यात ठेवायची, हीच रणनिती बिहारमध्येही भाजपाने अवलंबली. विरोधकांना (राजद-काँग्रेस महागठबंधन) फक्त ३५ जागा मिळाल्या. भाजपाने निवडणुकीच्या आधी महिलांसाठी १० हजार रुपये थेट हस्तांतर योजना राबवली, ज्यामुळे एकूण १० हजार कोटी रुपये वितरित झाले. परिणामी ७१.६ टक्के महिलांनी मतदान केले, जे पुरुषांपेक्षा जास्त होते. ही रणनीती महाराष्ट्र निवडणुकीतही यशस्वी झाली होती, भाजपाने नितीश कुमारांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर न करता, ‘एनडीए एकत्र लढेल, विजयानंतर आमदारच मुख्यमंत्र्यांची निवड करतील’ अशी रणनीती अवलंबली. यामुळे पक्षांतर्गत एकता राहिली आणि नितीश कुमार यांच्यावर अवलंबित्व कमी दिसले. म्हणूनच की काय ते मोदींच्या पाया पडेपर्यंत गहिवरले!
६२ लाख जुनी नावे मुख्यतः अल्पसंख्य, गरीब, विरोधी समर्थक पाहून मतदारयादीतून कापली. त्यानंतर अचानक २० लाख नवीन नावे जोडली, त्यात ५ लाख संशयास्पद दुबार असल्याचा आरोप होत आहे. ६ ऑक्टोबरला मतदारसंख्या सात कोटी ४२ लाख होती, ११ नोव्हेंबरला ७ कोटी ४५ लाख दाखवली गेली. हा सगळा गोलमाल भाजपाचे धुरीण घरात घुसून करत आहेत. बिहारची निवडणूक एकनाथ शिंदे प्रचाराला गेले म्हणून, मराठमोळे विनोद तावडे तळ ठोकून बसले म्हणून किंवा देवेंद्र फडणवीस बिहारमध्ये जाऊन मोदींना महाराष्ट्रापेक्षा बिहार अधिक आवडतो असे म्हणाले म्हणून जिंकली असे काही नाही. भाजपाचा निवडणुका जिंकण्याचा एक फॉर्म्युला तयार झाला आहे. आधी मतदार संघात यायचे, चाचपडायचे, मग तेथील ताकदवान व्यक्ती किंवा पक्ष यांच्याशी संबंध वाढवायचे, मग त्यांच्या घरात घुसून त्यांच्याच घरात वाद निर्माण करायचे, फूट पाडायची आणि आपणच कसे योग्य हे पटवून द्यायचे. निवडणूक जवळ आली की त्या मतदारसंघात जातीय समीकरणे जुळवून आणायची आणि कसेही करून सत्ता मिळावायची. सत्ता मिळाली की आणखी मतदारसंघ ताब्यात घ्यायचे आणि मग मित्रपक्ष युती वा आघाडीला तिलांजली देऊन सत्तेवर मांड ठोकून बसायचे, असा हा फॉर्म्युला. भाजपाचे हेच इरादे गोव्याच्या गोमंतकवादी पक्षापासून महाराष्ट्राच्या शिवसेनेपर्यंत सगळीकडे दिसून आले आहेत. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आपली मायावती, मेहबुबा मुफ्ती, नितीश कुमार आणि तत्सम नेत्यांसारखी अवस्था होण्यापूर्वी जागे होणे गरजेचे आहे. महायुतीच्या नेक इराद्याच्या आणाभाका घेणाऱ्यांनी यावर विचार केला पाहिजे.
निवडणुकांआधीच बिनविरोध!
महाराष्ट्रात एकूण २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपालिकांसाठी २ डिसेंबरला मतदान होत आहे, ज्यात ३,८२० प्रभागांमध्ये ६,८५९ सदस्य आणि २८८ अध्यक्षांची निवड होईल. मात्र, अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी (२१-२२ नोव्हेंबर २०२५) अनेक उमेदवारांनी माघार घेतल्याने एकूण १०३ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यात भाजपचे १०० नगरसेवक आणि तीन नगराध्यक्ष बिनविरोध निवडून आले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातून ४९, पश्चिम महाराष्ट्रातून ४१, कोकणातून ४, मराठवाडा आणि विदर्भातून प्रत्येकी ३ उमेदवार बिनविरोध जिंकले आहेत. यात नेत्यांच्या नातेवाईकांची संख्या लक्षणीय आहे. एवढा मोठा गोलमाल भाजपा सहजपणे करत आहे. सामान्य मतदार केवळ आ वासून पाहत आहे. भाजप केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असतानाही आणि त्यांच्या एकनाथी मित्र परिवारात एवढी एकी असतानाही त्यांनी अजित पवारांना कुरवाळून एकनाथ शिंदेना डिवचले. त्यांना या नगरपालिका आणि नगरपरिषदा एवढ्या महत्वाच्या का वाटत आहेत?
या निवडणुका महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला गती देतात. सुमारे ४०० स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे २०२४-२५ च्या अंदाजानुसार सुमारे एक लाख लाख २५ हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट असते. मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट (५७,००० कोटी) हे केरळ, गोवा, हिमाचल अशा अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठे आहे. पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड या पाच महापालिकांचे मिळून बजेट ४५,००० कोटींवर आहे. उरलेल्या २४० नगरपरिषदांचे सरासरी बजेट १०० ते ५०० कोटी, म्हणजे एकूण ३०,००० कोटींहून अधिक. म्हणजे राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील (४२ लाख कोटी) ३-४ टक्के अर्थकारण थेट या स्थानिक संस्थांच्या हाती आहे.
आर्थिक नाड्या राजकारण्यांच्या हाती
या स्थानिक स्वराज्य संस्था लाखोंना रोजगार देतात. पाणीपुरवठा, रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन, बांधकाम परवाने, बाजार समित्या, दवाखाने, शाळा अशा सर्वच क्षेत्रांत कंत्राटे, पुरवठादार, लहान-मोठे व्यावसायिक यांना थेट रोजगार असतो. हे सगळे कंत्राटदार आणि पुरवठादार निवडून येणाऱ्या नेत्यांचे नातेवाईक असतात. एका मध्यम नगरपरिषदेच्या वार्षिक खर्चाच्या ६०-७० टक्के रक्कम स्थानिक बाजारपेठेतच फिरते. त्यामुळे ‘सबका साथ आणि सबका विकास’ होतोच. नगरपालिकेच्या १०० कोटी खर्चामुळे स्थानिक बाजारपेठेत २५० ते ३५० कोटींची उलाढाल होते. सिमेंट, वाळू, विटा, मजूर, वाहतूक, हॉटेल, किराणा, दुकाने सगळेच फिरतात. म्हणूनच या निवडणुका म्हणजे स्थानिक अर्थकारणाचा ‘बूस्टर डोस’ असतात. पंतप्रधान आवास योजना, अमृत २.०, स्वनिधी, स्मार्ट सिटी, जलजीवन मिशन या केंद्र आणि राज्य योजनांचे पैसे नगरपालिकांमार्फतच खर्च होतात. २०२४-२५ मध्ये केवळ अमृत २.० अंतर्गत महाराष्ट्राला १६,००० कोटी, जलजीवन मिशनसाठी ११,००० कोटी मिळाले. यातील ८० टक्के रक्कम नगरपालिका नगरपरिषदांवर अवलंबून असते. या योजनांशी संबंधित ठेकेदार, पुरवठादार, बँका, बिल्डर सारेच सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहतात. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, स्थानिक कर, जीएसटी, बांधकाम परवानगी शुल्क हे सारे स्थानिक उत्पन्न असते. चांगली प्रशासकीय यंत्रणा असलेली नगरपालिका स्वतःच्या पायावर उभी राहते तर कमकुवत नगरपालिका ही राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहते म्हणजे राजकीय दबाव ठेवता आणि वाढवता येतो. सध्याच्या २४६ नगरपरिषदांमध्ये १०० हून अधिक जागा बिनविरोध ठरल्या याचा अर्थ त्या त्या शहरांत आगामी पाच वर्षांसाठी ठेकेदारी, बांधकाम, पुरवठादारांचे गट निश्चित झाले. जिथे लढत होईल (बारामती, सांगली, मालेगाव, भुसावळ, चंद्रपूर) तिथे प्रचारासाठी काही कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा पैसा परत दुपटी- तिपटीने कसा कमवावा हे सारेच जाणतात. महाराष्ट्रात खरी सत्ताकेंद्रे मुंबई, पुणे, नागपूरसारखी छोटी-मोठी शहरे आहेत. या शहरांवर ज्याची सत्ता असेल, त्याच्याच हातात ठेकेदारी, रिअल इस्टेट, स्थानिक व्यापार, रोजगार, पायाभूत सुविधा राहणार. म्हणूनच या निवडणुका केवळ ‘स्थानिक’ नसतात. ज्याच्या हाती सत्ता त्याच्या हातीच पुढची पाच वर्षे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा रिमोट कंट्रोल राहतो.
नातेवाईकांची वर्णी
ज्या १०० हून अधिक जागा बिनविरोध ठरल्या आहेत, त्या जनाधार वा मोदी-फडणवीस लाटेमुळे नव्हेत. हा ‘कुटुंब कल्याणा’चा एककलमी कार्यक्रम आहे. मंत्री, आमदार, खासदार, माजी नगराध्यक्ष यांच्या पत्नी, आई, वहिनी, सून, मुलगा, भाऊ, सासरे, दीर, मामेभाऊ यांच्या बिनविरोध निवडीचा हा एककलमी कार्यक्रम आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी (२१-२२ नोव्हेंबर) विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी एकाच वेळी माघार घेतली किंवा त्यांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे बाद झाले या कारणामुळे उत्तर महाराष्ट्रात ४९, पश्चिम महाराष्ट्रात ४१, कोकणात चार, मराठवाडा- विदर्भात प्रत्येकी तीन अशा एकूण शंभराहून अधिक जागा भाजपने लढातीशिवाय जिंकल्या. विजेत्यांपैकी बहुतांश जण भाजपच्या प्रस्थापित नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आहेत. चिखलदरा नगरपरिषदेत बिनविरोध ठरलेले आल्हाद कलोती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ. जामनेर नगरपालिकेतील साधना महाजन (नगराध्यक्ष) जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी. डोंडाइचा-वरवडा नगरपरिषद (धुळे) नयना कुनवार रावल (नगराध्यक्ष) मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आई आहेत. इतर १०० भाजप नगरसेवक तीन नगराध्यक्ष. काही निवडक नावे जी सगळीकडे चर्चेत आहेत ती पाहिली की भाजप कसा सत्तालोलूप आहे ते लक्षात येईल. भुसावळ- उत्पादन आणि पर्यटन मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे बिनविरोध. यवतमाळ- मंत्री अशोक उईके यांची मुलगी प्रियदर्शिनी उईके अध्यक्षपदासाठी रिंगणात. लोहा (नांदेड)- एकाच कुटुंबातील सहा सदस्य (सूर्यवंशी कुटुंब) भाजपकडून उमेदवार यापैकी चार बिनविरोध. मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या वहिनी अपर्णा फुंडकर, आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण, माजी खासदार रामदास तडस यांच्या पत्नी शोभा तडस, माजी आमदार राजन पाटील यांची सून प्राजक्ता पाटील, आमदार प्रकाश भारसाखळे यांच्या पत्नी नलिनी भारसाखळे, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे भाऊ मिलन कल्याणशेट्टी, माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या वहिनी गीता पवार, माजी नगराध्यक्ष कन्हैयालाल देवी यांच्या पत्नी सुनीता देवी, माजी नगराध्यक्ष बाबा खेडेकर यांच्या पत्नी वैभवी खेडेकर… ही यादी संपता संपत नाही. एकूण ३० हून अधिक मंत्री-आमदार-माजी नेत्यांच्या नातेवाईकांनी नगरपालिका-नगरपरिषदांवर कब्जा केला आहे. त्यामुळे आता एकूण ६,८५९ पैकी सुमारे ६,७०० जागांसाठीच मतदान होईल.
या’ तारखेपासून राज्यातील ६०० शाळा बंद! फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय Maharashtra School Closed
भाजपाला केवळ सत्ता हवी आहे, केंद्रात, राज्यात, जिल्ह्यात, तालुक्यात, पंचायतीत, नगरपालिकेत, नगरपरिषदेत, महानगरपालिकेत… सर्वत, सर्वव्यापी सत्ता! ती मिळवण्यासाठी मित्र असो शत्रू सर्वांचा वापरत केला जातो. गरज संपली की फेकून दिले जाते.