Crop Insurance Update 2025:राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला मदतीचा अहवाल; केंद्र सरकारकडून मिळणारी रक्कम ही राज्य तिजोरीसाठी ‘भरपाई’ म्हणून वापरली जाणार.
१. केंद्राकडे २९ हजार कोटींचा प्रस्ताव आणि संसदेतील चर्चा
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे २९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रस्तावावरून सुरुवातीला संभ्रम निर्माण झाला होता, कारण केंद्र सरकारने राज्याचा प्रस्ताव मिळाला नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, राज्यातील खासदारांनी आवाज उठवल्यानंतर राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, मदतीचा सविस्तर प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे रीतसर पाठवण्यात आला आहे.
२. अनुदानाचा दुसरा टप्पा आणि केंद्र सरकारच्या निधीचे गणित
अनेक शेतकऱ्यांमध्ये असा समज आहे की, केंद्र सरकारचा हा २९ हजार कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला की अनुदानाचा दुसरा किंवा तिसरा टप्पा थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. नैसर्गिक आपत्तीची मदत ही सुरुवातीला राज्य सरकार आपल्या एसडीआरएफ (SDRF) आणि एनडीआरएफ (NDRF) निधीतून वितरित करते.
Post Office ची दमदार योजना; दरमहा 5550 रुपयांची कमाई! किती गुंतवणूक करावी लागेल? Post Office Scheme
आतापर्यंत राज्याने २१ हजार कोटींची मदत मंजूर केली असून, त्यापैकी १४ ते १४.५ हजार कोटींचे वाटप झाले आहे. केंद्र सरकारकडून येणारा निधी हा राज्य सरकारने आधीच खर्च केलेल्या रकमेचे समायोजन (Reimbursement) करण्यासाठी वापरला जातो.
३. केंद्राच्या मदतीचा राज्याला आणि शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
केंद्र सरकारकडून २९ हजार कोटींची रक्कम प्राप्त झाल्यावर राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘दुसरा टप्पा’ म्हणून जमा होणार नसला तरी, राज्याचा आर्थिक भार हलका झाल्यामुळे उपलब्ध होणारा पैसा इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरता येईल.
यामध्ये प्रामुख्याने कर्जमाफीची अंमलबजावणी, अतिवृष्टीमुळे खरडून गेलेल्या जमिनींचे विशेष अनुदान, किंवा इतर कृषी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा समावेश असू शकतो. शेतकऱ्यांचे पूर्वीचे मंजूर झालेले अनुदान मात्र राज्याकडे निधी उपलब्ध होईल तसे टप्प्याटप्प्याने वितरित केले जाईल.