8th Pay Commission News: केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन केला आहे आणि लाखो कर्मचारी त्याच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर रोजी संपत आहे. अर्थ मंत्रालयाने आठव्या वेतन आयोगाला त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
7 व्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या थकबाकीची गणना कधी सुरू होईल याबद्दल केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मागील ट्रेंडवरून असे दिसून येते की ते सहसा मागील आयोग संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुरू होते.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने 8व्या वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिने दिले. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की त्याच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणखी सहा महिने लागू शकतात. मोठा प्रश्न असा आहे की, जर वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला तर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे पैसे कमी होतील का आणि जर तसे असेल तर तोटा किती असू शकतो याबद्दल जाणून घ्या.
बहुतेक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मुख्य भत्ते म्हणजे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वाहतूक भत्ता. त्यांना गणवेश भत्ता आणि मुलांचा शिक्षण भत्तादेखील मिळतो. टीए, गणवेश आणि सीईए सारखे भत्ते निश्चित आहेत आणि ते कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगारावर अवलंबून नाहीत. वेतन आयोग हे भत्ते सुधारित करतो, परंतु कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळत नाही. त्यांना फक्त त्यांच्या मूळ पगारासाठी थकबाकी मिळते.
कोणत्या भत्त्यांना थकबाकी मिळत नाही?
महागाई भत्ता : कर्मचाऱ्यांना डीएची थकबाकी मिळत नाही कारण ती वेतन आयोगाच्या शेवटी मूळ पगारात जोडली जाते, ही प्रक्रिया ‘फिटमेंट फॅक्टर’ म्हणून ओळखली जाते. या समायोजनामुळे कोणत्याही डीएची थकबाकी मिळत नाही. दुसरे म्हणजे, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या टक्केवारी म्हणून डीए मिळतो. नवीन वेतन आयोगांतर्गत मूळ पगार वाढताच, डीए आपोआप वाढतो.
घरभाडे भत्ता : ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल म्हणतात की कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोगांतर्गत एचआरएची थकबाकी मिळत नाही. जर आठवा वेतन आयोग उशीर झाला तर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगारावर अवलंबून काही हजार रुपयांपासून लाखो रुपयांपर्यंतचे नुकसान होऊ शकते. केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ते ज्या शहरात राहतात त्या शहराच्या आधारावर एचआरए देते. ते एक्स, वाय आणि झेड श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे.