जमीन NA करण्याच्या प्रक्रियेत झाले 3 मोठे बदल,राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
land na record जमीन बिगर शेती (NA – Non-Agricultural) करण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने केलेल्या बदलांमुळे नागरिकांना आणि विशेषतः उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे बदल ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) उपक्रमाचा एक भाग आहेत, ज्यायोगे जमीन महसूल संहितेमध्ये (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) सुधारणा करून प्रक्रिया सोपी आणि जलद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या बदलांमुळे आता ‘एनए’ (NA) परवानगीसाठी वेगळ्याने अर्ज करण्याची किंवा महसूल विभागाकडून ‘सनद’ घेण्याची गरज उरणार नाही. खाली या संदर्भातील ३ मोठे बदल आणि सविस्तर माहिती दिली आहे:
१. ‘सनद’ आणि ‘एनए’ परवानगीची अट रद्द (One-Time Premium)
सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता शेतजमिनीचे अकृषिक जमिनीत रूपांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा महसूल विभागाकडून स्वतंत्र ‘एनए परवानगी’ (NA Permission) किंवा ‘सनद’ (Sanad) घेण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
बदल काय आहे?: यापूर्वी शेती जमिनीचा वापर घर बांधण्यासाठी किंवा उद्योगासाठी करायचा असल्यास महसूल विभागाची परवानगी अनिवार्य होती. आता ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ नुसार, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
प्रक्रिया: आता केवळ एकदाच ‘वन-टाइम प्रीमियम’ (One-time Premium) भरून जमीन अकृषिक मानली जाईल.
शुल्क संरचना: | जमिनीचे क्षेत्रफळ | प्रीमियम दर (Ready Reckoner नुसार) | | :— | :— | | १००० चौ.मी. पर्यंत | ०.१% | | १००१ ते ४००० चौ.मी. | ०.२५% | | ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त | ०.५% |
२. तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणि गुंठेवारीचे नियमितीकरण
महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात (Fragmentation Act) मोठे बदल करून छोट्या भूखंडांच्या मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
१ गुंठ्याचा व्यवहार आता वैध: यापूर्वी काही विशिष्ट क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांची (उदा. १-२ गुंठे) खरेदी-विक्री करण्यास कायदेशीर अडथळे होते. आता १ जानेवारी २०२५ पूर्वीचे असे सर्व छोटे तुकडे (१ गुंठ्यापर्यंतचे) कायदेशीर मानले जातील.
उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार अपघाताचे धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.Ajit dada Pawar Death Viral Video
मोफत नियमितीकरण: १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळातील जमिनीचे व्यवहार कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता नियमित केले जातील. यामुळे ७/१२ उताऱ्यावर आणि प्रॉपर्टी कार्डवर मालकांची नावे सहज नोंदवली जातील.
फायदा: यामुळे लाखो ‘गुंठेवारी’ धारकांना त्यांच्या जमिनीवर अधिकृतपणे बांधकाम करण्याची परवानगी आणि बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल.
३. उद्योगांसाठी आणि सौर प्रकल्पांसाठी ‘NA’ ची गरज नाही
राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि ‘Ease of Doing Business’ ला चालना देण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रासाठी विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
औद्योगिक जमिनीसाठी थेट मुभा: जर जमीन औद्योगिक झोनमध्ये असेल किंवा उद्योगासाठी वापरायची असेल, तर आता वेगळ्या ‘NA’ प्रमाणपत्राची गरज नाही. केवळ नियोजन प्राधिकरणाकडून (Planning Authority) बांधकाम नकाशा मंजूर करून घेणे पुरेसे आहे.
सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प: अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी (Solar/Wind Projects) अकृषिक कर (NA Tax) आणि सनद या दोन्ही गोष्टींमधून पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे.
नोंदणी प्रक्रिया: एकदा नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिली की, संबंधित तलाठ्याला ती माहिती द्यावी लागेल. तलाठी त्या माहितीच्या आधारे ७/१२ च्या फेरफार नोंदणीमध्ये बदल करेल.
या बदलांमुळे होणारे फायदे
वेळेची बचत: पूर्वी ‘एनए’ प्रक्रियेसाठी ६ महिने ते १ वर्ष लागायचे, आता हे काम काही दिवसांत होईल.
भ्रष्टाचाराला लगाम: मध्यस्थ आणि दलाल यांची गरज उरल्याने सर्वसामान्य लोकांची आर्थिक लूट थांबेल.
महसूल वाढ: पारदर्शक प्रक्रियेमुळे नागरिक स्वतःहून प्रीमियम भरतील, ज्यामुळे सरकारचा महसूल वाढेल.
बँक कर्ज सुलभ: जमीन कायदेशीररित्या ‘एनए’ झाल्यामुळे गृहकर्ज किंवा व्यावसायिक कर्ज मिळणे सोपे होईल.
नागरिकांनी काय करावे? (पुढील पाऊल)
जर तुमची जमीन अकृषिक करायची असेल, तर आता जुन्या प्रक्रियेप्रमाणे फाईल तयार करून कार्यालयात फेऱ्या मारण्याऐवजी, तुम्ही तुमच्या जमिनीच्या ‘रेडी रेकनर’ (Ready Reckoner) दरानुसार संबंधित प्रीमियम भरून प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.
टीप: हे नियम प्रामुख्याने ज्या जमिनी प्रादेशिक आराखड्यात (Regional Plan) ‘निवासी’ किंवा ‘औद्योगिक’ झोनमध्ये येतात, त्यांच्यासाठी अधिक प्रभावी आहेत.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा