Shaktipeeth Mahamarg Village List: महाराष्ट्राच्या दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारा ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. नागपूर ते गोवा या दोन टोकांना जोडणारा हा महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ निम्म्याने कमी होणार असला तरी, आता या महामार्गासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. या प्रकल्पामुळे नेमकी कोणती गावे प्रभावित होणार आहेत आणि शेतकऱ्यांची स्थिती काय आहे, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाचे स्वरूप आणि धार्मिक महत्त्व
शक्तीपीठ महामार्ग हा एक सहा-पदरी (Six-lane) एक्स्प्रेसवे आहे, जो वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन गोव्यातील पत्रादेवी येथे संपणार आहे. या महामार्गाची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे हा मार्ग महाराष्ट्रातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. यामध्ये माहूरची रेणुकादेवी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, कोल्हापूरची अंबाबाई आणि पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर यांसारख्या शक्तीपीठांचा समावेश आहे. यामुळे याला ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे.
मोफत भांडी योजना; पुन्हा अर्ज सुरू, येथे अर्ज करा लगेच भांडी सेट मिळणार Bandhkam Kamgar Yojana 2026
भूसंपादन प्रक्रिया आणि प्रभावित जिल्ह्यांची यादी
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहे. या महामार्गासाठी एकूण ८,६१५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांमधून आणि सुमारे ३७१ गावांमधून जाणार आहे.
प्रमुख जिल्ह्यांनुसार बाधित होणारी काही गावे खालीलप्रमाणे आहेत:
यवतमाळ: चिल्ली, सुकली, नागेशवाडी, येवली, वडगाव.
वर्धा: वाढोणा खुर्द, पोफळणी, देवळी, इसापूर, काजळसरा.
नांदेड: करोडी, कालेश्वर, वेलांब, ऊचेंगाव, पळसा.
बीड: वरवंटी, पिंपळा धायगुडा, गिरवली, भारज.
सोलापूर: घटणे, पोखरापूर, कलमन, मालेगाव, जवळगा.
कोल्हापूर: मदुर, अदमापूर, व्हाणगुत्ती, वाघापूर, मडिलगे.
सिंधुदुर्ग: उदेली, फणसवडे, आंबोली, बांदा, डेगवे.
शेतकऱ्यांचा विरोध आणि शासनाची भूमिका
या महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाला कोल्हापूर, सांगली आणि परभणी यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध पाहायला मिळत आहे. सुपीक आणि बागायती जमीन महामार्गासाठी संपादित केली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. जरी सरकारने बाजारभावाच्या तिप्पट दराने मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी शेतकरी आपल्या जमिनी देण्यास तयार नसल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी १२८ हेक्टर वनजमिनीचाही वापर होणार असल्याने पर्यावरणाचे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.
महामार्गामुळे होणारे फायदे आणि भविष्यातील संधी
शक्तीपीठ महामार्ग पूर्ण झाल्यावर नागपूर ते गोवा हे अंतर कापण्यासाठी लागणारा १८-२० तासांचा वेळ केवळ ७-८ तासांवर येणार आहे. यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कनेक्टिव्हिटी वाढून कृषी मालाची वाहतूक जलद होईल. औद्योगिक विकासासोबतच धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळून स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.
अधिक माहिती व यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा