Land Record Maharashtra:राज्यात जमिनीचे जितके तुकडे झाले आहेत, त्या प्रत्येक तुकड्याचा आता स्वतंत्र नकाशा तयार होणार आहे. जमिनींच्या पोटहिश्श्यांची मोजणी होणार आहे, त्याकरिता राज्यात पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. यामुळे प्रत्येकाच्या मिळकतीची हद्द निश्चित होणार असून, मिळकतधारकांना मोठा फायदा होणार आहे.
राज्यात प्रथम भूमापन व जमाबंदीची कार्यवाही सन 1890 ते 1930 या दरम्यान झाली आहे. प्रथम भूमापन व जमाबंदीच्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या धारकांच्या शेतजमिनींचे नकाशे, अधिकार अभिलेख व जमिनीची प्रतवारी तसेच जमिनीची आकारणी निश्चित केली आहे. मूळ जमाबंदीच्या वेळी राज्यात एकूण 50 लाख 21 हजार 213 भूभाग नकाशे व तेवढेच 7/12 अधिकार अभिलेख तयार करण्यात आले होते. जमीन एकत्रीकरण योजनेच्या दरम्यान मूळ जमाबंदीच्या वेळी तयार करण्यात आलेल्या अधिकार अभिलेखात नव्याने तयार झालेले पोटहिस्साधारकांच्या जमिनीच्या पोटहिश्श्यांची मोजणी करून नकाशे अद्ययावत करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने एकत्रीकरण योजनेमध्ये राज्यात एकूण 1 कोटी 40 लाख 78 हजार 965 एवढे भूभाग तयार झाले. तेवढेच सात-बारा अधिकार अभिलेख तयार व अद्ययावत झाले.
राज्यात 1992 पासून डिसेंबर 2024 पर्यंत खरेदी हक्काने, वारस वाटणीने, हक्कसोड पत्राने किंवा हस्तांतरण आदी कारणाने नव्याने सात-बारा अधिकार अभिलेख तयार झालेल्या पोटहिश्श्यांची (तुकडे) संख्या 2 कोटी 12 लाख 76 हजार 499 एवढी आहे. मात्र, या अधिकार अभिलेखात तयार झालेले सर्व पोटहिश्श्यांची मोजणी होत नसल्याने नकाशे व सात-बारा अभिलेख यांच्यात मेळ बसत नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासकीय योजना राबविताना अडचणी निर्माण होत आहेत. यासह मिळकतधारकांनाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे. नकाशेच नसल्याने नेमकी जमीन कोणती, हे अनेक ठिकाणी स्पष्ट होत नसून हद्दीवरून स्थानिक पातळीपासून ते अगदी उच्च न्यायालयापर्यंतही वाद आहेत.
8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात ‘इतका’ होणार फिटमेंट फॅक्टर; समोर आली अपडेट
अशा सर्व भूभागांचे मोजणी करून नकाशा व अधिकार अभिलेख यांचे सलग्नीकरण केले जाणार आहे. त्याद्वारे प्रत्येक भूभागास भू-आधार क्रमांक (अल्पीन) तयार केला जाणार आहे. त्याद्वारे कृषिविषयक योजना तसेच शेतकऱ्याऱ्यांना वित्त पुरवठा करण्यासंबंधी योजना व पीक सर्वेक्षण इत्यादी योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी ग््राामीण भागातील शेत जमिनीच्या भूभागांचे धारक, खाते निहाय पोटहिस्स्यांची मोजणी करून पोटहिस्सा भूभागांची सीमा व क्षेत्र निश्चित करून त्याद्वारे अधिकार अभिलेख व नकाशे तंतोतत केले जाणार आहेत.
S T महामंडळात 20 हजार पदांची मेगा भरती! शिक्षण फक्त 10 वी पास MSRTC Recruitment 2026
प्रकल्पाचे फायदे…
7/12 नुसार स्वतंत्र पोटहिस्सा, भूभाग नकाशे उपलब्ध होणार. धारकांचे क्षेत्र व हद्दीविषयी वाद कमी होण्यास मदत होईल. अधिकार अभिलेख 7/12 व त्यांचे नकाशे तंतोतंत मेळात ठेवणे शक्य होणार. नकाशे व अधिकार अभिलेख यांचे संलग्नीकरण करता येणार आहे. कर्ज, पीक विमा, नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी अद्ययावत डेटा बेस तयार होणार.
यापूर्वी ज्यांना पोटहिस्सा मोजून घ्यायचा आहे, त्यांचे पैसे भरून त्याची मोजणी आणि नकाशा केला जात होता. आता मात्र, सर्व पोटहिस्यांची मोजणी होऊन नकाशे तयार होतील. केंद्र शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात राबविला जाणार आहे. याकरिता कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यातील पाच गावांची पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड केली आहे. या निर्णयाने जमीन विषयक बाबीत अमूलाग््रा बदल होणार आहे.
– शिवाजी भोसले, जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा