New land policy: Only for housing,: अद्यापपर्यंत इतर कारणांसाठी ग्रामीण भागातील गुंठ्यांच्या खरेदीसाठीची कोणतीही नियमावली शासनाकडून आलेली नसल्याचे मुद्रांक शुल्क कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे. १९४९ मध्ये तुकडेबंदी अमलात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले.
गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेली गुंठे क्षेत्राची खरेदी
विक्रीचे व्यवहार आता पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार एक, दोन, तीन किंवा चार ते पाच गुंठे क्षेत्राचे तुकडे नियमित करण्यास प्रांताधिकाऱ्यांकडून मान्यता दिली जात आहे. यासाठी पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या रेडीरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम शुल्क म्हणून शासनाला भरावी लागणार आहे; पण केवळ विहीर, घरकुल बांधकाम व रस्त्यासाठी गुंठ्याच्या खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळणार आहे. सध्या केवळ शहरी भागासाठी अट शिथिल झाल्यामुळे शहरात गुंठ्यांचे व्यवहार कायदेशीरपणे होण्यास मदत मिळणार आहे.
अद्यापपर्यंत इतर कारणांसाठी ग्रामीण भागातील गुंठ्यांच्या खरेदीसाठीची कोणतीही नियमावली शासनाकडून आलेली नसल्याचे मुद्रांक शुल्क कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे. १९४९ मध्ये तुकडेबंदी अमलात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घालण्यात आले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आणि पैसे देऊनही अनेकांचे व्यवहार अडकून बसले. त्यानंतर तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनास भरून १९६५ ते २०१७ या कालावधीतील व्यवहार नियमित करण्यासाठी अट घातली गेली.
ही रक्कम सर्वसामान्यांना परवडणारी नव्हती. त्यामुळे या व्यवहाराकडे लोकांनी दुर्लक्ष केले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये २५ टक्के नजराणा कमी करून तो पाच टक्के करण्यात आला. यामुळे व्यवहार अधिक सोपे झाले. ही अधिसूचना खूप स्वागतार्ह ठरली होती. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेत त्यास पावसाळी अधिवेशनात मंजुरी दिली. यामुळे एक, दोन, तीन ते पाच गुंठा आकाराची शेतजमीन खरेदी-विक्री करणे शक्य होणार आहे. सध्या यामध्ये शेतकरी विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा घरकुल बांधण्यासाठी लहान जमिनी खरेदी करू शकतात. त्यासाठीची परवानगी प्रांताधिकाऱ्यांकडून घ्यावी लागणार आहे.
उर्वरित गुंठ्यांच्या खरेदीसाठी एसओपीच्या माध्यमातून प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते रजिस्ट्री, रिऑलिस्टिक बांधकामे याबाबतचे नियम स्पष्ट केले जाणार आहेत, तसेच गुंठ्याच्या खरेदीत दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. अद्यापपर्यंत मुद्रांक शुल्क विभागाकडे याबाबतची नवीन नियमावली आलेली नाही; पण सध्यातरी गुंठ्यांची खरेदी ही केवळ विहीर, शेत रस्ता, घरकुल बांधण्यासाठी होत असून, त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडून परवानगी घ्यावी लागत आहे. या निर्णयाचा शहरातील गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी घर मिळवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. लहान भूखंड खरेदी करून त्यावर घर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे गरजू लोकांचे घराचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकणार आहे.
केवळ शहरी क्षेत्रापुरती शिथिलता
तुकडा बंदी उठविण्याचा नवीन कायदा हा शासनाने केवळ शहरी क्षेत्रापुरता शिथिल केला आहे. म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीतील एक-दोन गुंठ्यांची जमीनही खरेदी करता येणार आहे. ही जमीन विकत घेतल्यावर त्याचा कायदेशीर मालकी हक्क खरेदीदाराकडे राहील. मात्र, हा नियम ग्रामीण भागात लागू होणार नाही. तिथे पूर्वीप्रमाणेच दहा गुंठ्यांखालील जमीन व्यवहार बंदी कायम राहणार आहे.
असा होणार फायदा…
घर बांधण्यासाठी लहान जागा खरेदी करणे शक्य
शहरालगतच्या भागात कायदेशीर व्यवहार
शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य वापर करता येणार
पाच लाख कुटुंबांना याचा थेट फायदा
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा