Compensation Grant 2025:गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, “राज्यात पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, पंचनामे करून त्यांना तातडीने मदत केली जाईल,” असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. हे ऐकून थोडा दिलासा मिळाला होता, पण आता मदतीच्या निकषांवरून एक नवीनच चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात चिंतेचं काहूर माजलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात पावसामुळे सुमारे आठ लाख हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. नुकसान मोठं आहे, पण त्यासाठी मिळणारी मदत मात्र जुन्याच निकषांनुसार दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रक्कम हाती पडण्याची भीती आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांची एकप्रकारे बोळवणच केली जाणार असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
मदतीचे निकष बदलले, शेतकरी संभ्रमात
सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मागच्या वर्षी म्हणजेच जून २०२३ ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात जेव्हा पिकांचं नुकसान झालं होतं, तेव्हा सरकारने वाढीव दराने मदत दिली होती. मात्र, आता पुन्हा जुन्याच, कमी दराच्या नियमावलीनुसार मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंबंधीचा शासन आदेश (जीआर) ३० मे २०२५ रोजी काढण्यात आला. निवडणुका संपल्या आणि मदतीचे दरही कमी झाले, असाच काहीसा प्रकार घडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. यात फक्त मदतीचा दरच कमी नाही, तर मदतीची कमाल मर्यादाही तीन हेक्टरवरून दोन हेक्टरवर आणण्यात आली आहे. म्हणजे दुहेरी फटका बसणार आहे.
मिळणारी रक्कम
नुकसान जुना दर २ हेक्टरमर्यादा वाढीव दर ३ हेक्टर मर्यादा
जिरायत पीक हेक्टरी ८५०० व कमाल १७ हजार हेक्टरी १३,६०० व कमाल ४०,८०० रुपये
बागायत पीक हेक्टरी १७ हजार व कमाल ३४ हजार हेक्टरी २७ हजार व कमाल ८१ हजार
बहुवार्षिक पीक हेक्टरी २२,५०० व कमाल ४५ हजार हेक्टरी ३६ हजार व कमाल १ लाख ८ हजार
वाहून गेलेली पिके – हेक्टरी ८५०० रुपये (दोन हेक्टर मर्यादा)
खरडून गेलेली जमीन – हेक्टरी ४७००० रुपये (दोन हेक्टर मर्यादा)
अंशतः पडझड झालेली पक्की घरे ६५०० रुपये
दुधा जनावरे 37 हजार पाचशे रुपये
बैल ३२००० रुपये
वासरे २०,००० रुपये
अंशतः पडझड झालेली कच्ची घरे ४००० रुपये
नष्ट झालेली घरे ८००० रुपये
शेळी मेंढी ४००० रुपये
कोंबडी १०० रुपये
विमा नाही आणि मदतही कमी!
या वर्षी लागू केलेल्या सुधारित पीकविमा योजनेमुळे या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यातच आता सरकारकडून मिळणारी मदतही कमी दराने मिळणार. म्हणजे ‘तेल गेलं, तूप गेलं आणि हाती राहिलं धुपाटणं’ अशी अवस्था झाली आहे. शेतकरी मोठ्या आशेने पिकासाठी बँकेकडून loan घेतो, पण नैसर्गिक आपत्तीमुळे सगळं पीक वाया जातं. आता या कर्जाचा EMI कसा फेडायचा, हा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा आहे.
तुमच्या गावात कोणत्या वर्षी किती निधी आला आहे, पहा एका क्लिकवर Grampnchayat Nidhi Online Check
मदतीचा कालावधी मदतीचा दर कमाल क्षेत्र मर्यादा
जून २०२३ – ऑक्टो. २०२४ वाढीव दर ३ हेक्टर
मे २०२५ नंतर जुने कमी दर २ हेक्टर
पूर्वीच्या आणि सध्याच्या मदतीतील फरक
पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू, पण पुढे काय?
सध्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू झाले आहेत. सरकारी अधिकारी आणि कृषी विभागाचे कर्मचारी शेताच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी करत आहेत. अतिवृष्टी, पूर, गारपीट किंवा चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये केंद्राच्या NDRF आणि राज्याच्या SDRF निधीतून मदत दिली जाते.
राज्य सरकारला SDRF च्या मदतीचे दर कमी-जास्त करण्याचा अधिकार असतो. याच अधिकाराचा वापर करून दर कमी केल्याने शेतकऱ्यांचे डोळे आता पंचनाम्याच्या अहवालाकडे आणि त्यानंतर मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष मदतीकडे लागले आहेत. ही मदत कधी मिळेल, ती थेट बँक खात्यात जमा होईल की नाही, याची माहिती एखाद्या mobile app द्वारे मिळाली तर शेतकऱ्यांची धावपळ कमी होऊ शकते.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा