Farmer Road Land Record : राज्य शासनाने तुकडेबंदीचा कायदा रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे आता दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी बागायती जमीन आणि वीस गुंठ्यांपेक्षा कमी जिरायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
काय आहे निर्णयाचे मुख्य बिंदू:
तुकडेबंदी कायदा रद्द: १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे लहान भूखंड (१ ते ५ गुंठे) खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत, त्यांना आता कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
अंमलबजावणीची तयारी: यासाठी जिल्हा प्रशासनाला कार्यपद्धती १५ दिवसांत दिली जाणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होणार आहे.
भविष्यातही मान्यता: आता पुढे अशा लहान भूखंड खरेदी-विक्रीस कायदेशीर मान्यता राहणार आहे, असे महसूल व मुद्रांक विभागाने स्पष्ट केले आहे.
यामागील पार्श्वभूमी:
पूर्वी तुकडेबंदी कायद्यामुळे १० गुंठ्यांपेक्षा कमी बागायती व २० गुंठ्यांपेक्षा कमी जिरायती जमिनीची खरेदी-विक्री कायदेशीर नव्हती. त्यामुळे:
लहान भूखंडांचे व्यवहार करार पत्रावरच मर्यादित राहायचे.
कायदेशीर मालकी नसल्याने वाद न्यायालयात गेले.
घरबांधणीसाठी बँकेचे कर्ज, बांधकाम परवाना मिळत नव्हता.
काय होणार पुढे:
पूर्वीचे व्यवहार नियमित होतील: १ जानेवारी २०२५ पूर्वी झालेले व्यवहार कायदेशीर होतील.
नवीन व्यवहार खुले होतील: लहान भूखंड खरेदी-विक्रीस कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने बांधकाम क्षेत्राला गती मिळेल.
शहरालगत नागरीकरण वाढणार: गावठाणाबाहेरील भूखंडांवर बांधकामास मदत होईल.
महापालिका, नगर परिषद हद्दीत सूट: २०० ते ५०० मीटर परिसरात तुकडेबंदी नियम लागू नसेल.
फायदा कोणाला?
ज्यांनी लहान भूखंड घेतले आहेत, त्यांना मालकी हक्क, कर्ज, परवाने मिळतील.
बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक संधी.
स्थानिक नागरीकरणाला चालना.
हा निर्णय ग्रामीण भागातील नागरीकरणास मोठी चालना देणारा आहे. लहान जमिनीचे कायदेशीर व्यवहार शक्य झाल्याने सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, आणि बांधकाम व्यावसायिक यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.