Farmer’s Loan waiver 2025:शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने येत्या ३० जूनपूर्वी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये (२०१७ आणि २०१९) शासनाने दीड ते दोन लाखांपर्यंत कर्जाची मर्यादा ठेवली होती, ज्यामुळे अनेक शेतकरी मोठ्या लाभापासून वंचित राहिले होते. मात्र, यावेळी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला असून, कर्जमाफीसाठी रकमेची कोणतीही मर्यादा असणार नाही. या निर्णयामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा केला जाणार आहे, अशी माहिती समोर येत आहे.
बेसावध सापावर मुंगूसाने केला क्रूर हल्ला; मान पकडली अन्… VIDEO पाहून अंगावर येईल काटा Viral Video
कर्जमाफीच्या निर्णयामागची कारणे
सध्या राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटातून आणि नैराश्यातून जात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून अतिवृष्टी, महापूर, सातत्याने होणारी नापिकी आणि शेतमालाला (कांदा, सोयाबीन, तूर, फळे, भाजीपाला) योग्य भाव न मिळणे, तसेच उसाची एफआरपी (FRP) वेळेवर न मिळणे यांसारख्या अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकारने हा मोठा आणि व्यापक निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.
समितीद्वारे कर्जाच्या तपशिलाची तपासणी
या संपूर्ण कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती काम करत आहे. सहकार खात्यामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून कर्जाची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. ही समिती पीककर्ज, अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचे तपशील बारकाईने तपासून पाहणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर समिती एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात (सुमारे १० एप्रिलपर्यंत) आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल.
राज्यातील कर्जाची सद्य:स्थिती (आकडेवारी)
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबतची आकडेवारी पाहिल्यास या कर्जमाफीच्या निर्णयाची व्याप्ती लक्षात येते. सध्या राज्यातील एकूण शेतकरी संख्या १,३३,४४,२०९ असून, एकूण कर्जवाटप ₹२,७८,२६५ कोटी इतके झाले आहे. यापैकी थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे २४,७३,५६६ आहे आणि त्यांची एकूण थकबाकीची रक्कम ₹३५,४७७ कोटी इतकी मोठी आहे. सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सोलापूर, जालना, बुलढाणा आणि नांदेड हे जिल्हे आघाडीवर आहेत.
अधिकृत घोषणेची पुढील प्रक्रिया
समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार संपूर्ण कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा करणार आहे, अशी माहिती सहकार राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. ही संपूर्ण कर्जमाफी ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा