Farmer’s Pink Recipet:शेतमालाची विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांकडे पक्की पावती मागावी. त्यामुळे विनापरवाना व्यापार करणाऱ्यांकडून फसवणूक टळेल. शिवाय, शासकीय अनुदानासाठी लाभहोईल. शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्रीनंतर कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असलेल्या गुलाबी पावतीची व्यापाऱ्यांकडे मागणी करावी.
यंदा तालुक्यात अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जे काही उत्पादन झाले आहे, त्या सोयाबीनला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. भविष्यात शासनाने अनुदान जाहीर केल्यास गुलाबी पावती ही शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीर आधार ठरणार आहे.
ही पावती असल्यास शेतकऱ्यांना अनुदानाचा सहजपणे लाभमिळवता येतो. पक्की पावती ही कायद्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. कोऱ्या कागदावरील पावत्या ग्राह्य धरल्या जात नाहीत. शेतकऱ्यांकडे पक्की पावती असेल तर न्यायालयीन प्रक्रियेत त्या पावतीस महत्त्वाचा दस्तऐवज समजला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्री केल्यानंतर पक्क्या पावतीचा व्यापाऱ्यांकडे आग्रह धरावा.
टी परवानाधारकांनाच शेतमाल विक्री करा
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ज्या व्यापाऱ्यांना शेतमाल खरेदी विक्रीचा परवाना दिला आहे, अशा व्यापाऱ्यांनाच शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्री करावा. शेतमाल विक्रीनंतर शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांकडे पक्क्या गुलाबी पावतीचा आग्रह धरावा. अशा पावत्या केवळ परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडेच मिळू शकतात. फसवणूक टाळण्यासाठी बाजार समितीच्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकावा.
साध्या पावत्यांना कायदेशीर आधार नाही
काही व्यापारी शेतकऱ्यांना साध्या पावतीवर हिशोबपट्टी लिहून अथवा संबंधित व्यापाऱ्याचे नाव असलेल्या छापील पावत्या देतात. अशा पावत्यांना कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरले जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांकडे बाजार समितीच्या कायद्यानुसार योग्य त्या गुलाबी पावतीचा आग्रह धरावा, असे आवाहन बाजार समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. विशेषतः शासनाच्या भावांतर योजनेच्या लाभासाठी पक्की पावती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याशिवाय, लाभ मिळत नाही.
शासनाचे अनुदान आले तर हवी पक्की पावती
भावांतर योजनेसारख्या योजना भविष्यात सरकारकडून राबविल्या गेल्यास शेतकऱ्यांना अनुदान मिळविण्यासाठी मार्केट यार्डात विक्री केलेल्या पक्क्या पावत्या धरल्या जातात. व्यापाऱ्यांच्या नावाने असलेल्या छापील अथवा कोऱ्या पावत्या शासन ग्राह्य धरत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पक्क्या पावत्याची मागणी केली जाते.
यासाठीही पक्की पावती महत्त्वाची
आयकर विवरण पत्र, शासकीय अनुदान, भावांतर योजना तसेच न्यायालय प्रक्रियेसाठी बाजार समितीकडून देण्यात आलेली पक्की पावती आवश्यक असते. त्यामुळे गुलाबी पावतीला कायदेशीरदृष्ट्वा महत्त्व आहे.
वजन काटे प्रमाणित असल्याची खात्री करावी
अलीकडे सर्वच ठिकाणी
इलेक्ट्रॉनिक्स काट्याचा वापर सुरू झाला आहे. अशा काट्यामध्ये तांत्रिक बिघाड होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे वजन काटे प्रमाणित असल्याची खात्री शेतकऱ्यांनी करावी.
कुठे तक्रार कराल?
बाजार समितीच्या कायद्यानुसार फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्याने गुलाबी पावतीसह बाजार समितीकडे तक्रार केल्यास संबंधित व्यापाऱ्यावर कारवाई करण्यात येते. मार्केट यार्डात विक्री झालेल्या शेतमालाची पक्की पावती शेतकऱ्यांनी सांभाळून ठेवावी.
शेतमाल विक्रीनंतर २४ तासांत पैसे बंधनकारक
शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजार समितीत परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडून विक्री झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला शेतमालाचे पैसे २४ तासांच्या देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. काही व्यापारी जास्त भावाचे आमिष लागून उशीरा पैसे देतात. तसेच फसवणूकही करतात. शेतकऱ्यांकडे गुलाबी पावती असल्यास फसवणुकीपासून कायदेशीरदृष्ट्या संरक्षण मिळते. शेतमाल विक्रीनंतर पट्टी लवकर मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी विक्रेत्याकडे चौकशी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सर्व आडत व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा शेतमाल विक्रीनंतर पक्क्या पावत्या देण्याबाबत यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनीही पक्क्या पावतीचा आग्रह धरावा. साध्या कागदावरील अथवा संबंधित व्यापाऱ्याच्या छापील पावतीवरील तक्रार ग्राह्य धरली जात नाही.
प्रदीप पाटील, प्रभारी सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, उदगीर