Good News:महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या जिल्हा अल्पसंख्याक कक्षातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले मानधन अदा करण्यासाठी शासनाने निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली असून, त्यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मारुती सुझुकी वॅगन आर
मोटारकार
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली राज्यातील जिल्हा स्तरावर ‘अल्पसंख्याक कक्ष’ स्थापन करण्यात आले आहेत. या कक्षांमधील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी शासनाने यापूर्वीच एकूण ७२ पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये ३६ लिपिक-टंकलेखक आणि ३६ शिपाई पदांचा समावेश आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन जुलै २०२५ पासून प्रलंबित होते.
शासन निर्णय GR पहा
आता शासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार जुलै २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी थकीत मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण ३७,४८,४५८ रुपये (सदतीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार चारशे अठ्ठावन्न रुपये) इतका निधी वितरित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक महिन्यांपासून मानधनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शासन निर्णयासोबत जिल्हानिहाय निधी वाटपाचाही तपशील जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यासाठी ४,१६,९८२ रुपये, नाशिक जिल्ह्यासाठी ४,९९,९८३ रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ५,१२,३५२ रुपये आणि वर्धा जिल्ह्यासाठी ३,४१,५६८ रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच लातूर आणि जळगाव जिल्ह्यांना प्रत्येकी २,७२,७१८ रुपये, सातारा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना प्रत्येकी २,५६,१७६ रुपये देण्यात येणार आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी १,९२,६८१ रुपये, अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी १,४४,२६४ रुपये, बुलढाणा आणि भंडारा जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १,२०,६३६ रुपये, तर गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ३,४१,५६८ रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, शासन निर्णयामध्ये वाशिम, बीड आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी सध्या शून्य निधी दर्शविण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यात अल्पसंख्याक आयुक्तालय आणि जिल्हा अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता मिळाली असली तरी, या विभागातील पदांसाठी आवश्यक असलेले सेवाप्रवेश नियम अद्याप अंतिम करण्यात आलेले नाहीत. तरीसुद्धा, अल्पसंख्याक समुदायासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी थांबू नये, तसेच प्रशासकीय कामकाजात अडथळा येऊ नये यासाठी ही पदे तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने भरली आहेत.
ही सर्व पदे पूर्णतः कंत्राटी स्वरूपाची असून, कर्मचाऱ्यांना मासिक ठोक मानधन दिले जाते. सदर खर्च ‘२२२५ – अल्पसंख्याकांचे कल्याण’ या लेखाशीर्षाखाली सन २०२५-२६ च्या मंजूर तरतुदीतून भागवण्यात येणार आहे. एकूण ७२ कंत्राटी पदांचा यामध्ये समावेश असून, याचा थेट लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला असून, यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग येण्यास मदत होणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिक दिलासा देणारा ठरणार असून, त्यांच्या कामाला नवी प्रेरणा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जर तुम्ही अल्पसंख्याक विकास विभागाशी संबंधित कर्मचारी असाल किंवा तुम्हाला या शासन निर्णयाची मूळ प्रत पाहायची अथवा डाऊनलोड करायची असेल, तर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे जाऊन २०२६०१२२१६२६३२४६१४ हा संकेतांक वापरून संबंधित जी.आर. डाऊनलोड करू शकता.
कर्मचाऱ्यांना मोठे गिफ्ट मिळाले! महागाई भत्त्यात आणि पगारात तब्बल इतकी वाढ DA Hike Employees 2026