Heavy rain compensation grant:अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते.
तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने दि.३०.०१.२०१४ अन्वये अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. तसेच, दि.२२.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे.
२. खरीप २०२५ व या पुढील कालावधीकरीता केंद्र / राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेती पिक नकसानीबाबत द्यावयाचे निविष्ठा अनुदानाचे दर व निकष. संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार DBT पोर्टलव्दारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा. सोबतच्या प्रपत्रामधील सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करुन संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. तथापि,
अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
ब) कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना व्दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी.
४. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा, ही मदत देताना नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी.
५. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
६. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा व उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
७. तसेच,
अ) वरील प्रयोजनासाठी, संदर्भ क्र.२, दिनांक २७.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार व दरानुसार, २ हेक्टर मर्यादेतील शेतीपिक नुकसानीचा खर्च मागणी क्र.सी-६: मुख्य लेखाशिर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य; (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च; (९१) (०५) नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकनुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना सहाय्य (अनिवार्य); ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (सशर्त) (२२४५ २४५२) या लेखाशीर्षाखाली आणि
ब) संदर्भ क्र.०३, दि. १०.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या अनुषंगाने २ ते ३ हेक्टर मर्यादेतील (वाढीव १ हेक्टर)
शेतीपिक नुकसानीचा खर्च मागणी क्र.सी-६; मुख्य लेखाशिर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य; (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्त खर्च; (९२) (१२) नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकनुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना सहाय्य (अनिवार्य); ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (सशर्त) (२२४५ २३०९) या अंतर्गत
सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधून भागविण्यात यावा.
८. याबाबतची देयक अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्याकरीता शासन निर्णय क्र. ओएफएम-१०/०७/प्र.क्र.२०२/ई, दिनांक १६.१०.२००७ अन्वये लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग यांना आहरण व संविरण अधिकारी आणि वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२५१२०८१५२४२८७५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून टाकण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,