HBA Scheme: आता घर घेणं सोपं होणार ! केंद्र सरकार २५ लाख रुपयांपर्यंत कमी व्याजदराने गृहकर्ज देणार; पण कुणाला?
House Building Advance Scheme News: घर खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न साकार होणार आहे. सरकार एचबीए योजनेअंतर्गत २५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देत आहे. ही कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.
मोठी घोषणा: राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी’Farmer’s Loan waiver 2025
जवळजवळ प्रत्येकाचे स्वतःचे घर असण्याचे स्वप्न असते. वाढत्या मालमत्तेच्या किमतींमुळे सामान्य लोकांना घर परवडणे कठीण होत चालले आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी करणे थोडे सोपे जाते. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) योजनेअंतर्गत अत्यंत कमी व्याजदराने गृहकर्ज देते. केंद्र सरकारचे कर्मचारी स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
केंद्र सरकारची हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) योजना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यास लक्षणीयरीत्या मदत करते. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी, नूतनीकरण करण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी अत्यंत कमी व्याजदराने कर्ज देते. यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होतो आणि त्यांच्या भविष्यासाठी सुरक्षितता मिळते.
सरकारने HBA ची कमाल मर्यादा वाढवून अधिक उपयुक्त बनवली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या + महागाई भत्त्याच्या ३४ पट किंवा जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये, जे कमी असेल ते कर्ज घेऊ शकतात. विशिष्ट मर्यादेत घराच्या नूतनीकरणासाठी किंवा विस्तारासाठी देखील निधी उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार कमी व्याजदराने कर्ज देते.
एचबीए सामान्यतः ६% ते ७.५% पर्यंत निश्चित व्याजदर आकारतात. तर खाजगी बँकांच्या गृहकर्जाचे दर खूपच जास्त असतात. याव्यतिरिक्त ही योजना निश्चित व्याजदर देते. याचा अर्थ कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत दर वाढण्याचा कोणताही धोका नाही. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काळजी न करता त्यांचे बजेट नियोजन करता येते.
पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि यापूर्वी कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसलेल्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. काही अटींच्या अधीन राहून तात्पुरते कर्मचारी देखील अर्ज करू शकतात. जर पती-पत्नी दोघेही केंद्र सरकारी कर्मचारी असतील तर त्यापैकी फक्त एकालाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.