Maharashtra Cabinet Meeting Tow Decison:राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न झाली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (ZP) अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच, गड-किल्ल्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील 390 राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यात येणार आहेत,यासंदर्भातही मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील (Mumbai) राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमण मुक्त राहावी व त्यांची ऐतिहासिकता अबाधित रहावी याकरिता सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमण मुक्त राहावी व त्यांची ऐतिहासिकता अबाधित रहावी याकरिता सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची नेमणूक करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या समितीमध्ये महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वने आणि बंदरे विकास मंत्री तसेच वित्त, नियोजन, सांस्कृतिक कार्य विभाग, नगरविकास (१), गृह, महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग वने, आणि बंदरे विकास विभाग सचिवांचाही समावेश या समितीमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 च्या कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.
संरक्षित स्मारके अतिक्रमण मुक्त
महाराष्ट्रातील राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमण मुक्त राहावी व त्यांची ऐतिहासिकता अबाधित रहावी याकरिता कार्यवाही शासनाने सुरु केली आहे. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे हटविणे देखील स्मारकाच्या संवर्धनाकरिता पूरक ठरते. तसेच जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्रांचा विकास झाल्याने जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला पर्यायाने जिल्ह्याच्या विकासास गती मिळते. 20 जानेवारी 2025 रोजी निर्गमित शासन निर्णय हा केवळ केंद्र संरक्षित राज्य संरक्षित व असंरक्षित किल्ले यांच्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याकरिता होता. सदर शासन निर्णयाअन्वये जिल्हास्तरीय समितीचे गठन करण्यात आले होते. म्हणून महाराष्ट्रातील राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमण मुक्त रहावी व त्यांची ऐतिहासिकता अबाधित रहावी याकरिता सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरीय समितीची नेमणूक करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या समितीमध्ये महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वने आणि बंदरे विकास मंत्री तसेच वित्त, नियोजन, सांस्कृतिक कार्य विभाग, नगरविकास (१), गृह, महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग वने, आणि बंदरे विकास विभाग सचिवांचाही समावेश या समितीमध्ये करण्यात आला आहे.
सदर सुधारित शासन निर्णयामध्ये राज्यस्तरीय समितीने जिल्हास्तरीय समितीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे याबाबतचे धोरणात्मक निर्णय घेणे व जिल्हास्तरीय समित्यांना मार्गदर्शन हे अपेक्षित आहे. या सुधारणेमध्ये राज्य संरक्षित गड किल्ले व्यतिरिक्त इतर सर्व राज्य संरक्षित स्मारकांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्मारकाचे जतन व संवर्धन अतिक्रमण निष्कासनासाठी नियोजन विभागाकडून थेट जिल्हाधिकारी यांना थेट निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
390 राज्य संरक्षित स्मारक
एकूण 390 राज्य संरक्षित स्मारके असून यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील खंडेश्वरी लेणी, मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान, धारावी किल्ला, सेंट जॉर्ज किल्ला, रायगडमधील वासुदेव बळवंत फडके जन्मस्थान, रत्नागिरीतील कातळ शिल्पे, खेड येथील बौद्ध लेणी, अहिल्यानगर येथील निंबाळकर गडी, सेनापती बापट जन्मस्थान, जिल्हा नाशिक येथील पार्श्वनाथ जैन लेणी, सांगलीतील यशवंतराव चव्हाण जन्मस्थान, कोल्हापूर मधील बाजीप्रभू व फुलाजीप्रभू यांचे जन्मस्थान अशा स्मारकांचाही त्यामध्ये समावेश आहे. राज्यात १४५ राज्य संरक्षक मंदिरे असून तुळजाभवानी मंदिरासह जेजुरीचे खंडोबा मंदिर अशा छोटया मोठया मंदिरांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम 14 मध्ये, पोट-कलम (2) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा