Mukhyamantri Samrudhi Panchayat Raj Abhiyan:राज्यातील ग्रामपंचायतींची रचना व त्यांचे प्रशासन या संबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणे व तो एकत्रित करणे आणि विवक्षित इतर बाबी यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ पारित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत, संदर्भाधिन क्र.२ व ३ अन्वये कर व शुल्क रचनेकरिता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम, १९६० व शासन अधिसूचना दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१५ विहित करण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायतींचे “आर्थिक स्वावलंबन हे समृद्ध गावांच्या निर्मितीसाठी अत्यावश्यक असल्याने, तसेच शासनाच्या सर्व विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी शासनाने संपूर्ण राज्यात “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” राबविण्याबाबत संदर्भ क्र.४ येथे नमूद शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
तथापि, सदर अभियान राबवित असताना, अनेक ग्रामपंचायतींकडे करांची वसुली प्रलंबित असल्याचे आणि ग्रामपंचायतींकडून अनेक करांबाबत संदर्भाधिन क्र.२ व ३ येथे नमूद नियमांस अनुसरून १००% कर वसूली होत नसल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना नागरिकांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आणि नवीन विकास कामे हाती घेण्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” अंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या थकीत कर वसुलीला गती देण्यासाठी, थकबाकीच्या एक रकमी वसुलीकरिता आणि थकबाकीची वसुल केलेली रक्कम विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून निवासी मालमत्ता कर व अन्य करांच्या थकबाकी वसुलीत सवलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
