PM Kisan Mandhan Yojana : शेतकऱ्यांचे आयुष्य बहुतांशी मेहनत, अनिश्चित उत्पन्न आणि निसर्गाच्या लहरींवर अवलंबून असते. कामाच्या वयात काबाडकष्ट करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांकडे वृद्धावस्थेत नियमित उत्पन्नाचा ठोस आधार नसतो.
शेतकऱ्यांचे आयुष्य बहुतांशी मेहनत, अनिश्चित उत्पन्न आणि निसर्गाच्या लहरींवर अवलंबून असते. कामाच्या वयात काबाडकष्ट करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांकडे वृद्धावस्थेत नियमित उत्पन्नाचा ठोस आधार नसतो.
हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे वृद्धापकाळात शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळावी आणि त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागू नये. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3 हजार रुपयांची निश्चित पेन्शन दिली जाते.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ही लहान, अल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने राबवलेली ऐच्छिक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे.
नोकरी करणारे लोक विविध पेन्शन योजना, पीएफ किंवा विमा योजनांद्वारे निवृत्तीची तयारी करतात, मात्र शेतकऱ्यांकडे अशी व्यवस्था सहसा नसते. त्यामुळे वृद्धावस्थेत त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरते.
200 रु हप्ता भरावा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे वय 18 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या वयानुसार दरमहा किमान 55 रुपये ते कमाल 200 रुपये इतका हप्ता भरावा लागतो.
विशेष बाब म्हणजे शेतकरी जितकी रक्कम पेन्शन फंडात भरतात, तितकीच रक्कम केंद्र सरकारही त्यात जमा करते. त्यामुळे कमी गुंतवणुकीत शेतकऱ्यांना भविष्यात चांगला लाभमिळतो.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
नोंदणीची प्रक्रिया अतिशय सोपी ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊन अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना आधारकार्ड, बँक खाते आधारशी लिंक असणे, मोबाईल क्रमांक आणि शेतीशी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक असतात. सातबारा किंवा आठ-अ उताऱ्यावरून शेतकरी असल्याची खात्री केली जाते. सर्व माहिती भरल्यानंतर शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होते.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी 60 वर्षांचे झाल्यावर त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा ३ हजार रुपयांची पेन्शन थेट जमा केली जाते. शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला दरमहा 1 हजार 500 रुपये म्हणजेच अर्धी पेन्शन मिळते, त्यामुळे कुटुंबाला आधार मिळतो. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतून मिळणारी रक्कम वापरूनही या योजनेचा मासिक हप्ता भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र काही शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. आयकर भरणारे शेतकरी, केंद्र किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच निवृत्त अधिकारी, खासदार, आमदार, महापौर यांसारखे संवैधानिक पदाधिकारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
तसेच ईपीएफओ, ईएसआयसी, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना किंवा इतर तत्सम सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभार्थी, तसेच नोंदणीकृत डॉक्टर, वकील, अभियंते यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी जितक्या लवकर या योजनेत नोंदणी केली, तितका त्यांचा मासिक हप्ता कमी राहतो. त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घेणे फायदेशीर ठरू शकते. नियमित आणि खात्रीशीर पेन्शनमुळे वृद्धापकाळात शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि चिंतामुक्त जीवन जगता येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा