Satbara Utara : महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
1 ऑगस्ट 2025 पासून सातबारा उताऱ्याच्या दुरुस्ती प्रक्रियेसाठी काही नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
हे नियम पारदर्शकता वाढवण्यासाठी व फसवणूक टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.
मुख्य बदल काय असणार आहेत?
1. कलम 155 अंतर्गत सुधारणा –
CIBIL Score कमी असला तरी; पण मिळवा 5 लाख रुपये कर्ज
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 155 नुसार, जर तलाठी किंवा इतर महसूल अधिकाऱ्यांनी चुकून हस्तलिखित स्वरूपात नाव चुकीचे नोंदवले असेल, तर अशा नोंदींच्या दुरुस्तीसाठी अर्ज करता येतो.
ही दुरुस्ती फक्त संगणकीकरण करताना झालेल्या लेखनाच्या चुकांसाठीच करता येते.
मात्र, फेरफारांच्या (Mutation Entry) संदर्भात जर नाव चुकीचे नोंदले असेल, तर या कलमाचा वापर करता येणार नाही.
पूर्वी या कलमाचा गैरवापर करून इतरांच्या जमिनीत नाव घालण्याचे प्रकार समोर आले होते. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत.
2. ऑफलाइन अर्ज होणार अमान्य –
1 ऑगस्ट 2025 पासून फक्त ऑनलाईन अर्जच स्वीकारले जातील.
सातबारा उताऱ्यातील नाव किंवा इतर माहितीच्या दुरुस्तीसाठी ऑफलाइन अर्ज करण्याची सुविधा आता बंद होणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने यासंबंधी परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व तहसीलदार, उपअधीक्षक आणि अधीक्षक यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
अर्जाची ट्रॅकिंग, पारदर्शकता आणि फसवणूक टाळण्यासाठी ही पद्धत राबवली जाणार आहे.
सरकारकडून ऑनलाईन फेरफार आदेश प्रक्रियेची तयारी
ऑनलाईन अर्जाच्या माध्यमातूनच फेरफार प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवले जातील.
शासनाने त्याला तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, येणाऱ्या काळात ऑनलाईन फेरफार आदेशानुसार दुरुस्ती स्पष्टपणे नोंदवता येणार आहे.
यामुळे दुरुस्ती प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट, सुलभ आणि सुरक्षित होईल.
नागरिकांनी काय करावे?
1 ऑगस्ट 2025 नंतर अर्ज करण्यासाठी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:
मोठी बातमी : क्लास वन महिला अधिकाऱ्याचे आंघोळ करतानाचे व्हिडीओ शूट, अधिकारी पतीनेच घरात स्पाय कॅमेरे लावले, पुणे हादरलं! Pune Spy Camera Video
✅ फक्त ऑनलाईन अर्ज ग्राह्य धरले जातील.
✅ याआधी केलेले सर्व ऑफलाइन अर्ज रद्द मानले जातील.
✅ अर्ज करताना ओळखपत्र व जमिनीचे संबंधित कागदपत्रे ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
✅ तहसील कार्यालयात जाऊन किंवा महसूल अधिकाऱ्यांकडे जाऊन ऑफलाइन अर्ज दिल्यास तो अमान्य केला जाईल.
शासनाची अपेक्षा – जलद व फसवणूकमुक्त सेवा
या नव्या नियमांमुळे सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया अधिक जलद होईल, फसवणुकीला आळा बसेल आणि शेतकऱ्यांसाठी एक विश्वासार्ह व पारदर्शक सेवा प्रणाली तयार होईल अशी शासनाची अपेक्षा आहे.
संदर्भ: भूमी अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन – अधिकृत परिपत्रक (1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू)
टीप: अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा महसूल कार्यालय किंवा भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.