State Employees Leave Salary News:आदिवासी विकास विभागामार्फत 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हा निर्णय विशेषतः सरकारी आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाशी संबंधित आहे.
या निर्णयाची गरज नागपूर खंडपीठ, महाराष्ट्र प्रशासन न्यायाधिकरण यांच्या 27 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या आदेशामुळे निर्माण झाली.
मोठी बातमी आता गुंठाभर जमिनीचाही व्यवहार होणार; सातबारावर नाव लागणार. Land Record Agriculture News
त्या आदेशानुसार अर्जित रजा रोखीकरणाच्या प्रकरणांबाबत स्पष्ट अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे विविध शासन आदेश, अधिसूचना आणि परिपत्रकांचा संदर्भ घेऊन हा नवीन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
शासनाने विचारात घेतलेले आदेश / परिपत्रके
या निर्णयासाठी शासनाने खालील महत्त्वाची कागदपत्रे विचारात घेतली आहेत:
महाराष्ट्र प्र. न्यायाधिकरण नागपूर खंडपीठाचा आदेश – दि. 27.08.2024
वित्त विभागाचे पत्र – दि. 31.08.2023
वित्त विभाग अधिसूचना – दि. 28.01.2025
आदिवासी विकास विभाग परिपत्रक – दि. 24.07.2020
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 2025
या आदेशांच्या आधारे आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त सरकारी आश्रमशाळांतील दीर्घ सुटी विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या संचित अर्जित रजा रोखीकरणाबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयातील प्रमुख मुद्दे
1. 24.07.2020 चे परिपत्रक अधिक्रमित (रद्द)
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 2025 लागू झाल्याने आदिवासी विकास विभागाचे दि. 24 जुलै 2020 चे परिपत्रक पूर्णतः अधिक्रमित (रद्द) करण्यात आले आहे. म्हणजेच 2020 च्या परिपत्रकानुसार अर्जित रजा रोखीकरण देण्याची पद्धत यापुढे लागू राहणार नाही.
2. 31.08.2023 पूर्वी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरण मंजूर
वित्त विभागाच्या दि. 31.08.2023 च्या पत्रानुसार दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरण अनुज्ञेय नसल्याचे प्रथमच स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र नवीन शासन निर्णयानुसार 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त सरकारी आश्रमशाळांवरील दीर्घ सुटी विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरण देण्यात यावे असे नमूद केले आहे. हे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे दिलासादायक पाऊल आहे.
3. 31.08.2023 नंतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरण लागू नाही
31 ऑगस्ट 2023 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या दीर्घ सुटी विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरण देय असणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच 1 सप्टेंबर 2023 पासून पुढे निवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरण मिळणार नाही.
आदिवासी विकास विभागाचा 12 नोव्हेंबर 2025 चा निर्णय हा दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा आदेश आहे.
24.07.2020 चे परिपत्रक रद्द.
31.08.2023 पर्यंत निवृत्त झालेल्यांना रजा रोखीकरण मान्य.
31.08.2023 नंतर निवृत्त झालेल्यांना रजा रोखीकरण लागू नाही.