State Employees New GR Today:∆शासन निर्णय1:राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू बसणाऱ्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यस्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमांमधील १००% अनुदानित पदार कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (MPS) लालू करणेबाबत.
राज्य शासन, जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी कृषीतर विद्यापित व त्यांच्याशी संलग्न मान्यताप्राप्त अनुदानित सकीय महाविद्यालयांच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या होणारा परिभाि अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणा-या कर्मचायांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली) सामिल करण्याचा निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भांबील दिनांक २७ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णय घेण्यात आलेला संदर्भ क्रमांक येथील दिनांक ३० सप्टेंबर,
२०२२ च्या शासन अधिसूयनेन्वये दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुका होगा या राज्य शासकीय कर्मचायांना राष्ट्रीय निवृत्ती प्रणाली दिनांक २०१५ करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेस “राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअसे संबोधण्यात येत आहे.
मासंदनीत केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना विश्वरत मांधावरीवर तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून एन.डी.एल. (NSDL) ई-गव्हर्नन्स यांच्याशी वित्त विभागाने दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१४ रोजी शासनाच्या वतीने करार केलेला आहे.
त्यानुषंगाने वित्त विभागाने शासकीय कर्मचा-यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या सार-१ थी अंमलबजावणी करण्यासाटीची कार्यपद्धती संदर्भ क्रमांक येथील दिनांक एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केली आहे.
त्याच धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आदिवासी विकास विभागाच्या निमंत्रणावातील राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी गुरु करण्यात आलेल्या अनुदानित आश्रमांमधील १०० टक्के अनुदानित पदांवरील दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी या तद्नंतर नियुका झालेल्या होणान्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचायांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत सामिल होण्याचा निर्णय घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्यासानीची कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
∆शासन निर्णय 2:मुकबधीर या प्रवर्गातील कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदाने (वेतन) निधी वितरण करणेबाबत. आधार मुकबधीर विद्यालय, इंदिरानगर, बिबवेवाडी, पुणे (वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ
दिव्यांगांच्या विशेष अशासकीय शाळा/ कार्यशाळांमधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतन तसेच वेतनेतर बकबाकी अदा करण्यापूर्वी अवलंबवयाच्या विहित कार्यपद्धतीबाबत संदर्भ क्र. येथील दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ ध्या शासन परिपत्रकान्वये निदेश देण्यात आले असून संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२३ च्या पत्रान्वये विहित करण्यात आलेल्या तपासणी सूचीनुसार प्रस्ताव तपासून सादर करण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.
२. केंद्र शासनाने शासकीय कर्मचारी यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी (सातया केतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य शासकीय कर्मचा-यांबरोबर शासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन संरचना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन नियम २०१९ च्या दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये अधिसूचित केले आहे. तसेच वित विभागाच्या दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार प्रारंभिक वेतन निद्विती व बकबाकी अदा करण्यासंदर्भात सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार तत्कालीन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २३ एप्रिल, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन मान्य व अनुदान प्राप्त अशासकीय दिव्यांगांच्या निवासी अनिवासी विशेष शाळा/ कर्मशाळा व मतिमंद बालगृहे यामधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून मातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आली आहे.
तसेच या आदेशान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित केतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षासाठी खचर्ची घालण्यात येतो त्याच लेखाशिर्षांखाली खची घालण्यात यावा, असे निर्देश सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचेकडून विभागास प्राप्त झालेल्या आधार भूकबधीर विद्यालय, इंदिरानगर, बिबवेवाडी, पुणे या शाळेच्या थकीत वेतन अनुदानाच्या (सातवा वेतन आयोग फरका प्रस्तावास अनुसरुन मूकबधीर या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना सहाय्य (कार्यक्रमा, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) अनुदानाकनीता पुढीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यात येत आहे.
∆ शासन निर्णय 3:अल्पसंख्याक समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक उजती होण्यासाठी राज्यातील बार्टी, सारथी, महाज्योती या स्थाबत संस्थाच्या धर्तीवर राज्यात विभागाच्या अधिपत्याखाली उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली असून सदर संस्थेसाठी १९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली असून या पदांना उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेऊन मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली दि. २२.०८.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यातल्या अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर खालील प्रमाणे ११ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
∆शासन निर्णय 4:आपल्या देशाने लोकशाही व्यक८ वर्षावरील नदणी झालेल्या सर्व नागरिकांनी प्रत्येक निवडणूकीमध्ये मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता परक्रम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ का २६) च्या कलम २५ मध्ये दर्शविलेल्या सरकारच्या मंत्रालयाची अधिसूचना क्रमांक ३१/१/६८-नेयूडीएन-लोन, दिनांक ८ मे १९६८ अन्वये महाराष्ट्र शासनास सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांचा थापर करून, मतरानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्कावता माठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किया काही डिकाणी कामाच्तायोग्य ती सवलत देण्यात येते.
मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले आहे की, संस्था आस्थापना भरपगारी मुट्टी किंवा देत नाहीत, त्यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून धितालसी आत घातक आहे.
२. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्यांनी संदीप राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या (परिशिष्ट-१) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम २०२५-२६ जाहीर केला आहे. सदर निवडणुकीचे मतदान दि.१५ जानेवारी २०२६ रोजी रोजी होणार आहे.
या निवडणुकोमध्ये सर्व संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ चा २६) च्या कलम २५ मध्ये दर्शविलेल्या व भारत सरकारच्या गृह मंत्राल नांक ३१/१०/५६८-दिनांक ८ मे १९६८ अन्वये महाराष्ट्र शासनास आलेल्या अधिकारांचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत
L. निवडणूक होणान्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेल्या वाणि कोणत्याही व्यवसायात व्यापारात, निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवादिवशी मतदानाचा हक्क बनावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी,
सदर सुट्टी उद्योग विभागांतर्गत येणा-या सर्व उद्योगसमूहासंस्था औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना इत्यादीना लागू राहील.
पोटकलम (1) नुसार मंजूर झालेल्या सुट्टीच्या कारणाको व्यक्तीच्या वेतनात कोणतीही कपात केली जाणार नाही आणि जर अशा व्यक्तीसामान्यतः वेतन मिळणार नाही या आधारावर कामावर ठेवले असेल, तरीही त्या दिवशी त्याला सुट्टी दिली नसती तर त्याला अनुशेय असेल असे वेतन त्याला
IV. अपवादात्मक परिस्थितीत अनुपस्थितीमुळे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान होईल लोकोपयोगी संचेत अथवा आस्थापनांच्या संदभत संबंधित मतदारांना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर मतदानाचा हक्क कायदोनो संबंधित आस्थापना प्रमुखांनी घेणे आवश्यक राहिल.
काकोरपणे V. वर नमूद केल्यानुसार उद्योग विभागांतर्गत येणा-या सर्व महामंडळे, उद्योग समूह कंपना व संस्थांमध् नौद्योगिक उपक्रम त्याच्यावरील सूचोलोई खबरदारी घ्यावी, मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शक्य न आल्यावर आल्यास त्यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात येईल.
सदर परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र राज्यांचे क्रमांक नि२०२५/प्र.क्र.८०/५ दि.१५/१२/२०२५ वदि. २६/१२/२०२५ रोजीच्या पशंस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
सहर शासन परिपत्रकाराष्ट्र शासनाच्या उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०११३१८२३१०४०१० आहे हेपरिक डिनोटारीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ नुसार तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन या पदावरील दि.०१/०१/२०११ ते दि.०१/०१/२०२५ या कालावधीतील तात्पुरती ज्येष्ठत्तासूची संदर्भ क्र. ०५ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती.
तसेच, सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भात काही आक्षेप असल्यास, आवश्यक कागदपत्रांसह तंत्रशिक्षण संचालनालयास १५ दिवसांच्या आत कळविण्याकरिता सूचित करण्यात आले होते. व्यानुसार, प्राप्त आक्षेपांच्या अनुषंगाने सुधारणा करुन तंत्र शिक्षण संचालनालयाने संदर्भ क्र. ६ अन्वये अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रस्ताव सादर केला आहे.
२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदी तसेच संदर्भ क्र. ५ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सुचीबाबत प्राप्त आक्षेप विचारात घेऊन प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन या पदावर कार्यरत अधिका-यांची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक सक्तिांक २०२६०११३१२२५०५०३०८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.
∆ शासन निर्णय 5:सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरीता, वित्त विभागाच्या संदर्भ क. येथील परिपत्रकान्वये सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाच्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२५ अखेर आवश्यक असणारा अनिवार्य कार्यक्रमात निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृतबाह्य सहायित योजनेतील केंद्र हिस्ता व राज्य हिस्सा, ३९, सहायक अनुदाने (वेतनेतर या उद्दीष्टासाठी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या १०० टक्के निधी वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर वितरीत केला आहे.
नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवावा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांनी उपरीकासंदर्भा पत्रान्वये मागणी क्र. डी-३.२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण का मुख्य लेखाशीर्षाखाली पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य बरतीय कृषी अनुसंधान परिषद अर्थस्थित योजनेअंतर्गत सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्के कार्यक्रम २५१११२ या लेखाशीर्षांतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतरा करीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी वितरीत करण्याबाबत निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता त्यानुषंगाने नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीत परभणी
वा कृषि विद्यापीठाला भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद अर्थसहास्थित योजनेअंतर्गत सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम (२४/१५१११२) मा लेखाशीर्षांतर्गत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा