राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा हस्तांतरण बाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित दि.24.07.2025 State Employees Shasan Nirnay

State Employees Shasan Nirnay:बिगर राज्य नागरी सेवेतून (Non-SCS) भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या निवडसूचीच्या निवड प्रक्रियेकरीता शिफारशीसाठी पात्रता निकष व कार्यपध्दती विहित करण्याबाबत…

भारतीय प्रशासन सेवेत नियुक्तीचे खालीलप्रमाणे तीन मार्ग विहित करण्यात आले आहेत-

१) स्पर्धा परिक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्ती (Appointment by Competitive Examination)

२) राज्य नागरी सेवेतून (SCS) पदोन्नतीने नियुक्ती (Appointment by Promotion)

३) बिगर राज्य नागरी सेवेतून (Non SCS) निवडीने नियुक्ती (Appointment by Selection)

महाराष्ट्रातील सर्वच शाळांना ऑगस्ट महिन्यातील १५, १६ आणि १७ तारखेला सुट्टी राहणार ! कारण काय ? Maharashtra School Holidays August 2025

उपरोक्तपैकी अ.क्र.३ येथील बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्ती ही भारतीय प्रशासकीय सेवा (सेवाप्रवेश) नियम, १९५४ व भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मधील तरतूदीनुसार केली जाते. सामान्यतः भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या कोट्यातील बिगर राज्य नागरी सेवेतील (Non-SCS) अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांच्या प्रमाणात पद संख्या निश्चितीस केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर बिगर राज्य नागरी सेवेतील पात्र अधिकाऱ्यांची १:५ या प्रमाणात संघ लोकसेवा आयोगास शिफारस करण्यात येते. मात्र सदर शिफारस करण्याकरीता भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मध्ये कोणत्याही प्रकारची कार्यपध्दती विहीत केलेली नाही. बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची १:५ या प्रमाणात निवडीकरीता कार्यपध्दती विहीत करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनास आहेत. त्यामुळे सदर कार्यपध्दती विहित करण्याच्य अनुषंगाने राज्य शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. आता यापुढील सर्व निवडसूचींकरीता कायमस्वरुपी निवडप्रक्रिया निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये निवडीने नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीबाबतचे याआधीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन, यापुढील सर्व निवडसूचींसाठी बिगर राज्य नागरी सेवेतून भाप्रसेमध्ये निवडीने नियुक्तीकरीता, भाप्रसे (सेवाप्रवेश) नियम, १९५४ व भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मधील तरतूदीनुसार पात्रता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची १:५ या प्रमाणात संघ लोकसेवा आयोगाकडे शिफारस करण्याकरीता पात्रता निकष व कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

Leave a Comment