Privatization of electricity distribution:देशातील वीज कंपन्या सध्या ६.९ लाख कोटी रुपयांच्या तोट्यात अडकल्या असून, केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी खाजगीकरणाचे दरवाजे उघडे केले आहेत. प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अॅक्टच्या दुरुस्तीच्या मसुद्यात सरकारने याबाबत स्पष्ट संकेत दिले असल्याचा कामगार संघटनांचा दावा आहे.
वीज कंपन्यांना खासगीकरणासाठी तीनपैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्यास सांगितले जाणार आहे. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजचे महासचिव मोहन शर्मा यांनी असा दावा केला आहे की, ऊर्जा मंत्रालयाने देशातील ४४ सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
हे आहेत तीन पर्याय
राज्य सरकारने वीज वितरण महामंडळातील ५१ टक्के हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकावा. कंपनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीने चालवावी. वितरण कंपनीतील २६ टक्के हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकून व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे सोपवावे. ज्या राज्यांना खासगीकरण नको आहे, त्यांनी वीज वितरण कंपनीचे सेबी आणि शेअर बाजारात नोंदणी करून पब्लिक लिस्टेड कंपनी करावी.
यासंदर्भात सात राज्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांच्या मंत्रिगटाच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने वीज वितरणासाठी तीन पर्याय सुचवले आहेत. हे पर्याय स्वीकारले नाहीत, तर संबंधित राज्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान थांबवले जाईल, आणि भविष्यात कोणतीही आर्थिक मदत दिली जाणार नाही.
नोव्हेंबरमध्ये वीज कंपन्यांची बैठक
४ आणि ५ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील वीज कंपन्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीला कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहून याला विरोध करणार आहेत.
HDFC बँकेकडून मिळेल 4 लाखांपर्यंत कर्ज, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया. HDFC Bank Personal Loan
यासाठी नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्सची बैठक ३ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. वर्कर्स फेडरेशनचे कृष्णा भोयर यांनी सांगितले की, भारताच्या संविधानानुसार वीज विषयक अधिकार केंद्र व राज्य सरकारांकडे समान प्रमाणात आहेत. केवळ सात राज्यांच्या निर्णयावरून संपूर्ण देशातील ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण कसे होऊ शकते ?
पुढाकाराला पाठिंबाही
ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ खासगीकरणाला पाठिंबा देत आहेत. त्यांचा दावा आहे की, मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात महावितरण कंपनीचे वर्चस्व आहे. खासगीकरणामुळे हे एकाधिकारशाही मोडून स्पर्धा वाढेल, त्यामुळे ग्राहकांनाच फायदा होईल. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकही वाढेल.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा