Crop Loan 2025:राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने पिक कर्ज वसुलीसह पिक कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. खरीप हंगाम 2025 मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून या पार्श्वभूमीवर सरकारने विशेष आर्थिक मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे.

राज्यातील एकूण 282 तालुक्यांची अंशतः व पूर्ण बाधित म्हणून वर्गवारी करण्यात आली आहे. या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान, शेतीजमिनींची हानी, घरांची पडझड, पशुहानी आणि पुरग्रस्त कुटुंबांची स्थलांतरणाची गरज अशा गंभीर परिस्थितीचा विचार करून मदत उपाययोजना ठरविण्यात आल्या आहेत.

महसूल व वन विभागाने दिनांक 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी, वीज बिल सवलत, शेतसारा माफी अशा अनेक सवलती संबंधित गावांतील नागरिकांना लागू करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्वसनावर भर देत सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीस तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय यात समाविष्ट आहे.

या निर्णयांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने सहकार विभागाने दिनांक 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार बाधित तालुक्यांतील सर्व गावांमधील शेतकऱ्यांचे अल्पमुदत पिक कर्ज मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच कर्ज वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई आणि सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या शेतीवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

शासन निर्णय (GR) येथे उपलब्ध आहे:

सन 2025 – अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या सहकारी पिक कर्जाचे पुनर्गठन व कर्जवसुली स्थगितीबाबत…

GR PDF