Election duty allowance increase:महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जाहीर केला आहे. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व राज्य अधिकारी व कर्मचारी यांना दिल्या जाणाऱ्या मानधन, पारिश्रमिक, अतिकालिक भत्ता व निवडणूक भत्त्यांमध्ये सुधारणा केली आहे.
निवडणूक दरम्यान काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देयकांच्या काही दरांची पूर्वीच निश्चिती करण्यात आली होती. हे दर शासनाच्या आधीच्या विविध GR व मार्गदर्शक सूचनांनुसार होते. परंतु भारत निवडणूक आयोगाने 8 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्यांना नवीन सूचनांच्या माध्यमातून सांगितले की, बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून कर्मचारी/अधिकाऱ्यांच्या मानधनात व भत्त्यात सुधारणा करावी.
GR शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
या सूचनांच्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने सर्व बाबींचा आढावा घेऊन नवीन सुधारित दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाचा निर्णय — मुख्य मुद्दे
भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या 08.08.2025 च्या पत्रातील सूचनांचा संपूर्ण विचार करून महाराष्ट्रातील आगामी लोकसभा व विधानसभा (सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुका) यांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना देय असलेले सर्व भत्ते व मानधन सुधारित करण्यात आले आहेत.
मानधन, पारिश्रमिक, अतिकालिक भत्ता, निवडणूक भत्ता यांचे दर पूर्वीपेक्षा वाढविण्यात आले आहेत.
यामध्ये विशेषतः—
मतदार केंद्रातील अधिकारी/कर्मचारी
मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित कर्मचारी
निवडणूक अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, BLO, Nodal Officers
प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणारे कर्मचारी
मतमोजणी अधिकारी व कर्मचारी
सर्वांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करताना कर्मचाऱ्यांना योग्य पारिश्रमिक मिळावे आणि निवडणुकीसाठी अधिक कार्यक्षम कर्मचारी सेवेत राहावेत यावर भर देण्यात आला आहे.
या सुधारित दरांचा लाभ कोणांना?
मतदान केंद्रावरील Presiding Officer, Polling Officer
BLO (Booth Level Officers)
Sector Officer, Nodal Officer
प्रशिक्षणाला हजेरी लावणारे सर्व अधिकारी/कर्मचारी
मतमोजणी प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी/कर्मी
निवडणूक कामकाजाच्या वेळी नियुक्त सर्व राज्य शासन अधिकारी व कर्मचारी
शासनाचा उद्देश
या GR चा उद्देश असा आहे की,
निवडणूक कामकाज अधिक सुलभ व कार्यक्षम करणे
निवडणुकीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य मोबदला देणे
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे शिस्तबद्ध पालन करणे
हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील आगामी निवडणुकांसाठी त्वरित अंमलात आणला जाणार आहे.