Gunthewari Land Record:महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील गुंठेवारीला अधिकृत परवानगी देण्यासाठी नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. राज्यपालांनी हा अध्यादेश मंजूर करून १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या गुंठेवारीच्या व्यवहारांना विनामूल्य नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला लागू राहण्याची शक्यता १ जानेवारी २०२६ पासून आहे.
अध्यादेशाची व्याप्ती आणि हेतू
नवीन अध्यादेशानुसार महानगरपालिका, नगरपरिषद व इतर विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीत १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळात निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक वापरासाठी हस्तांतरित झालेले जमिनीचे तुकडे (गुंठे) कोणतेही अधिमूल्य न आकारता नियमित केले जातील. म्हणजेच या कालावधीत मान्य न झालेल्या किंवा अनौपचारिक पद्धतीने झालेल्या गुंठेवारी व्यवहारांना आता कायदेशीर मान्यता दिली जाईल.
कसे होणार आहे नियमितीकरण?
अधिनियमांतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पूर्वीच्या वापरानुसार तुकड्यांचे पुतले व नोंदी तपासल्या जातील आणि त्या प्रमाणे मालकीहक्काची नोंद अधिकृत केली जाईल. नियम व प्रक्रियेची अंमलबजावणी स्थानिक महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि विकास प्राधिकरणांकडून करण्यात येईल. हा नियमितीकरणाचा उपक्रम नागरिकांसाठी सोपा व विनामूल्य ठेवण्याचा सरकारचा हेतू आहे.
लोकांवर होणारा प्रभाव आणि फायदे
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले व्यवहार अधिकृत होतील, मालकीहक्काच्या नोंदी सुलभ होतील आणि जमिनीवरील विवाद कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः गावोगावी व शहरांत अनौपचारिकपणे केलेल्या गुंठेवारीचे कित्येक प्रश्न सुटणार आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.
अंमलबजावणीची वेळ आणि पुढील पावले
अध्यक्षत्वाखाली शासनाने हा अध्यादेश मंजूर केला असून तो लागू पडण्याची शक्य तारीख १ जानेवारी २०२६ दिली आहे. स्थानिक सरकारी यंत्रणा व संबंधित कार्यालयांनी नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यास व प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक तयारी करावी. आवश्यक प्रदर्शने, नोंदी व दस्तऐवज तपासण्यासाठी साधी मार्गदर्शक तत्वे तसेच सक्षम कार्यालयांची यादी सरकार नंतर जाहीर करू शकते.
हा अध्यादेश लाखो जमीनखातेधारकांसाठी आणि व्यवहारांमध्ये अडकलेल्या लोकांसाठी महत्वाचा पाऊल आहे. जर आपल्याकडे किंवा आपल्या परिचितांकडे अशी गुंठेवारी संबंधित समस्या असतील, तर स्थानिक नगरपालिका/विकास प्राधिकरणाशी संपर्क करावा अथवा अधिकृत अधिसूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे तपासावी.