Tukda Bandi Land Record :तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार विनामूल्य कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती महसूल विभागाने जाहीर केली आहे. त्यामुळे जमीन विक्री किंवा हस्तांतराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, या निर्णयाचे फायदे-तोटे काय होणार, असे प्रश्न पुढे येत आहेत. त्यानिमित्ताने…
‘तुकडेबंदी’ कशाला लागू नाही?
राज्यातील महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायती यांच्या हद्दीतील तसेच महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे, तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्र, प्रादेशिक योजनांतील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. प्रादेशिक विकास आराखड्यातील अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणाच्या हद्दीलगतचे परिघावरील क्षेत्र यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
सातबारा उताऱ्याचे काय होणार?
गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा ती झाल्यास ती इतर हक्कामध्ये येत होती. मात्र, नव्या कार्यपद्धतीमुळे फेरफार रद्द झाल्यास जर यापूर्वीच्या खरेदीचा फेरफारही रद्द होत असेल, तरी पुन्हा तपासून मंजूर केला जाणार आहे. खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाणार आहे.
‘तुकडेबंदी कायदाविरोधी’ शेऱ्याचे काय?
‘तुकडेबंदी कायद्याविरोधातील व्यवहार’ हा सातबारा उताऱ्यावरील शेराही काढून टाकला जाणार आहे. नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार झाला असेल आणि दस्त नोंदणीकृत नाहीत, अशा नागरिकांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. तलाठी किंवा मंडल अधिकाऱ्यांकडून असे दस्त नोंदविले जाणार आहेत. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यानंतर नावे सातबारा उताऱ्यावर लावली जाणार आहेत.
जमीन विक्री करता येणार का?
तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आल्यानंतर या जमिनींची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतर करण्यासाठी कोणताही अडसर राहणार नाही. त्यामुळे शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या मध्यवर्गीय भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मालमत्ताही त्यामुळे कायदेशीर होणार आहेत.
नियमितीकरणाचे फायदे कोणते?
गरीब आणि अल्प उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना फायदा होणार आहे. परिसरातील भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना मिळणार असून, मालमत्ता व्यवहार सुलभ होणार आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
तुकडेबंदी कायद्याचा उद्देश आणि परिणाम
मूळ तुकडेबंदी कायद्याचा उद्देश शेतीचे किफायतशीर तुकडे होऊ नयेत हा होता. परंतु, शहरीकरणामुळे हा कायदा आता अडथळा ठरत होता. या सुधारणेमुळे शहर विकासाला गती मिळेल, असा दावाही केला जात आहे.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे कोणत्या अडचणी?
राज्य शासनाच्या ‘तुकडेबंदी कायद्या’अंतर्गत २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना अडचणी येत होत्या.
राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू असल्याने शेतकऱ्यांनाही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. परवानगीसाठी सातबारा, फेरफार, दुरुस्ती आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाची परवानगी या प्रक्रियेला विलंब लागत होता.
त्याचा फटका राज्यातील जवळपास ६० लाख मिळकतधारकांना बसला होता. तुकडेबंदी रद्द केल्यामुळे गरीब, अल्प उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना याचा फायदा होईल. तसेच, परिसरातील भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना मिळून महसुलातही वाढ होणार आहे.
तोटे काय होऊ शकतील?
कृषी क्षेत्रांचे झपाट्याने अकृषिक भागात रूपांतर होऊन प्रत्येकाला स्वतंत्र मालकी हक्क मिळाल्यामुळे बांधकामे वाढण्याची शक्यता आहे. एखाद्या व्यक्तीकडे ४० गुंठे जागा असेल, तर त्याला त्यापैकी ३० गुंठे जागेवर बांधकामाला परवानगी मिळते. उर्वरित भूखंड नगरविकास विभागाच्या तरतुदीनुसार रस्त्यासाठी नऊ मीटर जागा, मल:निस्सारण आणि जलवाहिनी, वाहनतळ आणि अन्य पायाभूत सोयी-सुविधांची तरतूद करण्यासाठी आरक्षित करण्याचे नियोजन होते.
मात्र, तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्याने एक गुंठा जागा असणारी व्यक्ती तेवढ्याच क्षेत्रफळावर मालकी हक्क दर्शवून खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा बांधकाम करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, शहराच्या बकालीकरणातही वाढ होऊ शकते.